कालिकोट- कालिकोटका पालिकाहरू सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न उदासीन देखिँदै आएका छन् । आर्थिक पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि विभिन्न बहाना देखाउँदै अधिकांश पालिकाले कार्यक्रम आयोजना नगरेका हुन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिमा हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विकास निर्माण, कर्मचारीको पारिश्रमिक, जनप्रतिनिधिका सेवासुविधा लगायत चौमासिकमा भएका चालु तथा पुँजीगत खर्च सार्वजनिक नगरे कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत खस्किने कार्यविधिमा छ । स्थानीय सरकार गठन भएको साढे २ वर्षमा कतिपय पालिकाले राम्रा कामको अभ्यास पनि गरे । तर, विकास निर्माणबारे नागरिकलाई जानकारी दिने महत्वपूर्ण माध्यमकै ढोका बन्द गरेका छन् । जिल्लाका कतिपय पालिकाले कार्यविधिको प्रक्रिया पु¥याउने माध्यमका रुपमा मात्रै कागजी सुनुवाइ गरेको पाइएको छ ।

कतिपयले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक बढाउन मात्रै वर्षमा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आएका छन् । रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्दजंग शाहीका अनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ हरेक चौमासिकमा गर्नुपर्ने हो । ‘सार्वजनिक सुनुवाइकै लागि वजेट पनी बजेट विनियोजन छैन,’ उनले भने, ‘पहिलो चौमासिकमा गर्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म भ्याइएको छैन ।’ उनले सके चौमासिक नत्र वर्षमा दुईटा सुनुवाइ गर्नैपर्ने बताए । पालिकाले वार्षिक रुपमा गर्दै आएको देखिन्छ । वडाले गरेको देखिदैन शाहीले बताए । अन्य पालिका भन्दा रास्कोट विधिप्रक्रियामा जान खोजेको समेत उनको भनाई छ । सार्वजनिक सुनुवाइ नियमित गर्दा आर्थिक पारदर्शिताका साथै सर्वसाधारणमा स्थानीय सरकारप्रति भरोसा बढ्ने उनले बताए ।
तिलागुफा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मणप्रसाद चौलगाईले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु वाध्यकारी नभएको जिकिर गर्छन् । ‘हरेक चौमासिकमा खर्च सार्वजनिक गर्ने हो । हामीले सूचना पाटीमा टाँसेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘योजना सकिएपछि गर्नुपर्ने हो सार्वजनिक सुनुवाइ ।’ उनले सार्वजनिक सुनुवाइका लागि आवश्यकताअनुसार बजेटको व्यवस्था नगरपालिकाले गरेको बताए । शान्नित्रिवेणी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रेमबहादुर बडुवालले पहिले के हुन्थे थाहा भएन अहिले पहिलो पटकको सार्वजनिक सुनुवाई गरेका छौ । यसको लागी वजेट आवश्यक परेन उनले बताए ।

पचालझरना गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमप्रसाद सापकोटाले गत वर्ष एक पटक सुनुवाइ भएको जानकारी दिए । अहिले भएको छैन । भखर हिउँदे गाउँसभा सकिएको छ ।
यस्तै खाडाचक्र नगरपालिका नगरप्रमुख कमलबहादुर शाहीले सार्वजनिक सुनुवाइकै लागि बजेट विनियोजन नगरेको जानकारी दिए । अघिल्लो वर्ष भने एकपटक सुनुवाइ गरेको उनले बताए ।
स्थानीय सरकार जवाफदेही र पारदर्शी बन्ने मुख्य मार्ग नै सार्वजनिक सुनुवाइ हो । तर, जिल्लाका ९ वटै पालिकाले अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्नुलाई जनताप्रति जवाफदेही नभएको मान्न सकिने कर्णाली योजना आयोगका सदस्य आशोकनाथ योगिले बताए । ‘आर्थिक सुशासनमा सबै सरकार चुकेको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘अनियमितता भनेर प्रस्ट देखिनै पर्दैन । यसैले खुलाउँछ ।’

बजेट खर्च गर्दा जनप्रतिनिधिले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका कारण सार्वजनिक सुनुवाइ हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ । पारदर्शिताको विषयमा स्थानीय सरकार मात्र हैन सरकारी कार्यालयहरु चुकेको नागरिक समाज कालिकोटका संयोजक दमनराज बमले बताए । सरकारी निकायका गतिविधीहरु आम जनताले थाहा पाउनु पर्छ । यो कानुनले पनी भन्छ तर, यहाँ महालेखाको रिर्पोट आएपछी मात्र जनताले थाहा पाउछन ।
पालिका मात्र हैनन यहाँका सरकारी कार्यालयहरुले पनी अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सकेका छैनन् । सम्पुर्ण सरकारी कार्यालयहरुको निगरानी राख्ने अधिकार पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनी अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सकेको छैन । जिल्लामा रहेका विकासी कार्यालयहरु स्वास्थ्य सेवा, कृषि विकास कार्यालय, खानेपानी, लगायतका कार्यालयहरुले अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाई गरेका छैनन् ।
सम्बन्धित फोटो ः
१)
खाडाचक्र नगरपालिका कालिकोट