कालिकोट- गैरसरकारी संस्थाहरुले सुरु गरेका विभिन्न विकास तथा निर्माणका कामहरुको सरकारले निरन्तता दिनु पर्ने कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य माननिय हिक्मतबहादुर विष्टले बताएका छन् ।
किर्डाक नेपालको आयोजना र सेभ द चिल्डे«नको सहयोगमा सदरमुकाम मान्ममा शनिवार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेश सांसद बिष्टले यस्तो बताएका हुन ।
गैरसरकारी संस्थाहरुले सुरु गरेका विकास निर्माण कालिकोटमा धेरै छन । यसलाई थप निरन्तर्ता दिन स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार वा संघिय सरकारले निरन्तर्ता दिन आवश्यक रहेको बताए ।
किर्डाक नेपालले कालिकोटमा बालवालिकाको क्षेत्र र शिक्षा क्षेत्रमा गरेको कामको प्रशंसा गर्दै सांसद विष्टले भने अव यसलाई संस्थागत गर्न विषेश गरी स्थानिय सरकारको जिम्मेवारी हुने बताए । संस्थाले सुरु गरेका कामहरुमा सहयोग संगै सम्पन्न भएका कामहरुको निगरानी र निरन्तर्ता दिनु आवश्यक रहेको विष्टको भनाई छ ।
बाल विवाहमा कमि ल्याउन संस्थाले गरेका कामहरु स्थानिय सरकारले आफ्नो निति तथा कार्यक्रममा राखेर कार्यन्वयन गर्नु पर्ने मुख्य कर्तव्य हुने बताए ।

किर्डाक नेपालका जिल्ला संयोजक तुलाराम पाण्डेको सभा अध्यक्षतामा सुरु भएको तिलागुफा नगरपालिका र शुभकालिका गाउँपालिका बालवालिका सम्बन्धि बनेका नितिगत तथा स .स्थागत व्यवस्था र सफल अभियानको दिगोपना सम्बन्धि एकदिने कार्यशाला गोष्ठीको कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य हिक्मतबहादुर विष्टको प्रमुख आतिथ्यता, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख धनजितबहादुर शाहीको विषेश आतिथ्यता, शुभकालिका गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, तिलागुफा नगरपालिका उपप्रमुख महेन्द्रबहादुर शाही, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपाली, प्रहरी प्रमुख, सेभ द चिल्डे«नका अधिकृत बाले विश्वकर्मा दुवै पालिकाका वडा अध्यक्ष लगायतका सरोकारवालाहरुको उपस्थितीमा कार्यक्रम भएको थियो ।
गोष्ठीमा ५ वर्षसम्म सहयात्रा परियोजनाले गरेका दुवै पालिकामा उपलव्धीहरु सार्वजनिक गरिएको थियो ।
मुख्यगरी दुवै पालिकामा बालिविवाह मुक्त पालिका संगै अनिवार्य आधारभुत शिक्षा घोषण गर्न सफल रहेको देखिएको छ । शुभकालिकाका ७ वटा वडा र तिलागुफा नगरपालिकाका ३ वटा वडा बालविवाह मुक्त वडा घोषणा, जोखिममा रहेका बालवालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा राखेर सहयोग, अपगं बालवालिकालाई घरमै राखेर कक्षा संचालन, बालमैत्री स्थानिय शासन घोषण, हिंसा रहित अभिभावक कक्षा संचालन, पालिकामा स्थानिय बालकल्याण अधिकारी नियुक्ती लगायतका उपलब्धीहरु सार्वजनिक गरिएको थियो ।
५ वर्षको लागी दुई पालिकामा संचालन रहेको परियोजनाको समय सकिदै गर्दा फेरी उपलव्धीहरुको संस्थागत गर्न परियोजना फकिर्नु पर्ने जनप्रतिनिधि र सरोकारहरुले बताएका छन ।