कालिकोट – कानूनमा ‘बिहेवारी बीसवर्ष पारी’ भन्ने गरिए पनि व्यवहारमा भने यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कालिकोट जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा त छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने प्रचलन कालिकोटमा अझै कायमै छ । हुनत जिल्लामा संघसंस्था र स्थानीय तहले बालविवाह न्यूनीकरणका प्रयास अघि सारेकै छन् तर उनीहरुको यो सक्रियताले बालविवाह हट्न भने सकेको छैन ।
चार वर्ष यता ५७ प्रतिशत बालविवाह हुने कालिकोटमा अहिले घटेर ४८ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
डरलाग्दो अवस्थामा रहेको यहाँको बालिववाहमा कमी ल्याउनमा कालिकोटका स्थानीय सरकारहरूले साझा रूपमा सयुक्त प्रतिवद्वता जाएर गरेका छन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजनामा सदरमुकाम मान्ममा शुक्रबार भएको बृहत कार्यक्रममा जिल्लाका ९ वटै स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूले साझा रूपमा संयुक्त प्रतिवद्वता जाएर गरेका हुन ।
अशिक्षा ,गरिबी, रूडिवादीको मुख्य कारणले यहाँ बालविवाहको अवस्था डरलाग्दो रहेको देखिन्छ ।
यसलाइ न्युनिकरण गर्न विशेष गरि स्थानीय सरकारले निति तथा कार्यक्रम बनाएर कमि ल्याउने भन्दै साझा प्रतिवद्धता गरेका छन ।
बालविवाहको न्युनिकरणमा लागिरहेका संघसंस्थाले मात्र नसक्ने भएकाले अब स्थानीय सरकारले नीति नियम बनाएर कडारूपमा लाग्ने भएका छन ।

स्थानिय सरकारले आगामी वर्षको वजेटमा नयाँ निति सहित कार्यक्रम समावेश गर्ने, बालवालिकाको क्षेत्रमा सम्बेदनशिल भएर लाग्ने एकेवदता जाएर गरेका छन ।
सादा नेपाल, किर्डाक नेपाल र सेभ द चिड्रयानको सहजिकरणमा आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख मिना रावतको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै तिलागुफा नगरपालिका प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले बालकालिकाका सवालमा २० वटा कानुन बनाएर कार्यन्वयनको चरणमा रहेको बताए । बालमैती शासन गाउँदेखी बालविवाह मुक्त वडा घोषण गर्न समेत सफल भएको बताएका थिए । यस्तै रास्कोट नगरपालिका उपप्रमुख मनिराज वरालले बालविवाह न्युनिकरणमा संघसंस्था संगै स्थानिय सरकार पागिपरेको अवगत गराएका थिए । विषेशगरी चेतनाको कमिले गर्दा बालविवाह हुने गरेकाले यसको लागी विद्यालयमै एक स्वास्थ्यकर्मी राख्न पर्ने सुझाव दिएका थिए ।

बालविवाह, छिटो विवाह र जवजस्ती बिवाह रोक्नमा पलान नेपाल साझेदार संस्थाहरु सादा नेपाल, किर्डान नेपाल हुरेन्डेकले महत्वपुर्ण सहयोग रहेको भन्दै धन्यवाद दिए । यसैगरी शुभकालिका गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य,पचालझरना गाउँपालिका अध्यक्ष देजराज शाही, पलाता गाउँपालिका उपाध्यक्ष अलैपुरा जैसी जिल्लाका अन्य विषयगत शाखाका प्रमुख जिल्लाका सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा सुझाव संकलन गरिएको थियो ।