मानिस जन्मँदा उसले आफ्नो जात, धर्म, भाषा वा लैङ्गिक पहिचान रोजेर आएको हुँदैन। कसैले पुरुष भएर जन्मिन्छ, कसैले महिला, र कसैले समाजले परम्परागत रूपमा बुझ्दै आएको सीमाभन्दा फरक पहिचान बोकेर संसारमा आउँछ। तर दुःखको कुरा, फरक हुनु नै आज धेरैका लागि अपराधजस्तै बनेको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका हजारौँ मानिसहरू आज पनि आफ्नै घरभित्र अपमानित छन्, विद्यालयमा तिरस्कृत छन्, सडकमा हिंसाको शिकार छन्, र राज्यका धेरै संरचनाबाट अदृश्य बनाइएका छन्।उनीहरूलाई समाजले “अलग” भनेर चिन्यो, तर कहिल्यै “मानिस” भनेर बुझ्न खोजेन।उनीहरूको आवाजलाई “अस्वाभाविक” भनियो, तर उनीहरूको पीडालाई कहिल्यै सुन्न खोजिएन।

हामीले बारम्बार मानव अधिकारको कुरा गर्छौँ। संविधानमा समानताको अधिकार लेखिएको छ। तर जबसम्म समाजको व्यवहार परिवर्तन हुँदैन, कानुनका शब्दहरू केवल कागजमै सीमित हुन्छन्। अधिकार भनेको केवल कानुनी व्यवस्था होइन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण पनि हो।यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई दया होइन, समान अधिकार चाहिएको हो। उनीहरूलाई सहानुभूति होइन, सम्मान चाहिएको हो।उनीहरूलाई लुकाएर होइन, खुलेर बाँच्न पाउने स्वतन्त्रता चाहिएको हो।

यी समाजमा परम्परागत सोचलाई बदल्नको लागि पछिल्लो चरणमा कालिकोट जिल्लाको रास्कोट नगरपालिका र सन्नि त्रिवेणी गाउँपालिकामा भने यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्याक बालबालिका र समुदायहरुको अधिकारका सवाल सर्चेतना मूलक कार्यक्रम तथा पैरवीका कार्यक्रमहरु प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र सादा नेपालको साझेदारी सचालन भईरहेका छन उद्यपी यो सबै खालले पूर्ण भएको छैन अझै थुप्रै समाजमा व्यवहारिक ज्ञान र सोचलाई परिवर्तन गर्न कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला र कालिकोट जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा यो एक अभियानको रुपमा लैजान अति आवश्यक सवाल भएको छ ।

हामीले सोच्नुपर्छ यदि कुनै व्यक्ति केवल आफ्नो पहिचानकै कारण दिनहुँ अपमान सहन बाध्य छ भने त्यो समाज कति सभ्य कहलिन सक्छ? यदि कुनै किशोर आफ्नो वास्तविक अस्तित्व लुकाएर बाँच्न विवश छ भने त्यो परिवार कति सुरक्षित भन्न मिल्छ? हरेक मानिसलाई आफ्नो अस्तित्व स्वीकार गरिने अधिकार छ। प्रेम गर्ने स्वतन्त्रता, आफ्नो पहिचान व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता, डरबिनाको जीवन जिउने स्वतन्त्रता यी कुनै विशेष सुविधा होइनन्, आधारभूत मानव अधिकार हुन्।
आज आवश्यकता कानुनभन्दा बढी चेतनाको छ। विद्यालयमा लैङ्गिक विविधताबारे शिक्षा हुनुपर्छ। परिवारमा संवाद हुनुपर्छ। सञ्चारमाध्यमले घृणा होइन, समझदारी फैलाउनुपर्छ। राज्यले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र नागरिकतामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। किनकि जब कुनै समुदायलाई निरन्तर अपमान गरिन्छ, तब केवल उनीहरूको आत्मा मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको नैतिकता घाइते हुन्छ।

हामीले बुझ्नुपर्छ ,फरक हुनु अपराध होइन।, प्रेम गर्नु पाप होइन। आफ्नो वास्तविक पहिचानसहित बाँच्न चाहनु विद्रोह होइन। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय पनि यही माटोका सन्तान हुन्। उनीहरूका पनि सपना छन्, रहर छन्, परिवार छन्, आँसु छन्। उनीहरू पनि मायाको खोजीमा छन्, सम्मानको प्रतीक्षामा छन्।
अब समय आएको छ उनीहरूलाई “अरू” भनेर होइन, “हाम्रा” भनेर स्वीकार गर्ने। उनीहरूको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउने होइन, उनीहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने। किनकि एउटा सभ्य समाज त्यही हो जहाँ सबैभन्दा कमजोर र सबैभन्दा फरक मानिएका मानिसहरूले पनि निर्भय भएर भन्न सकून् “म जस्तो छु, त्यसैमा सम्मानित छु।”
परम्परागत रूपमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अवस्थालाई मानसिक रोग मानिदै आएकोमा सन् १९७० मा अमेरिकी मनोरोग चिकित्सा सङ्घले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई रोग वा कुनै मनोवैज्ञानिक असरको परिणाम वा कुनै रोग नभएको पुष्टि गर्यो र यसलाई मानसिक रोगको सूचीबाट हटायो। साथै, सन् १९९२ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यसलाई रोग नभएको भनी मान्यता दियो। मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, १९६६ ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको लागि पनि विभिन्न अधिकारहरू सुरक्षित गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ ले बिना भेदभाव अधिकारको सम्मान र सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ। यसले प्रत्येक व्यक्तिको जीवनको अन्तरनिहीत अधिकारको रक्षा गरिने र जीवन जीउनबाट जथाभाबी बञ्चित नगरिने प्रत्याभूति गरेको छ। यस प्रतिज्ञापत्रमा लिङ्गका आधारमा समेत भेदभाव गर्न नपाइने भन्ने शब्दको व्याख्या गर्दै मानव अधिकारसम्बन्धी समितिले लिङ्ग भन्ने शब्दले लैङ्गिकता समेत जनाउने हुँदा लैङ्गिकताका आधारमा हुने भेदभाव गर्न नमिल्ने मान्यता स्थापित गरेको छ। अर्कोतर्फ आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, १९६६ ले विवाह तथा परिवार बसाउने हकअन्तर्गत विवाह सम्बन्धित पक्षहरूको स्वतन्त्र सहमतिमा हुने कुरा राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालमा खासगरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट वि.सं. २०६४ सालमा भएको ऐतिहासिक फैसलापश्चात लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुरक्षित गर्नेतर्फ नेपालले महत्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेको छ । नेपालको संविधानले पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको हकअधिकार सुरक्षित गरेको छ तर कागजमा मात्र सिमित होईन राज्यले कार्यान्वयनमा लैजान आजको अपरिहार्य हो ।
विद्यमान समस्या, चुनौति र अबसर हरु
विद्यमान समस्या M
 व्यक्तिगत, समाजिक र कतिपय अवस्थामा राज्यका संरचनाबाट समेत उनीहरूप्रति यथोचित व्यवहार हुन नसकेको।
 लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई विभिन्न अपमानजनक शब्द वा वाक्य प्रयोग गरेर लाञ्छित गर्ने प्रवृत्ति समाजमा रहेको।
 घरमा बा समाजमा घृणा गर्ने डरले धेरैले आफ्नो पहिचान नखुलाई बसेको अवस्थामा वा खुलाएको अवस्थामा पनि घरपरिवारले उनीहरूको ईच्छा विपरीत फरक लिङ्गीसँग विवाह गरिदिने प्रवृत्ति रहेको।
चुनौति M
 कर्णाली प्रदेश प्रदेशभित्र रहेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको आधिकारिका संख्या एकीन गर्ने ।
 सार्वजनिक सेवाप्रदायकहरूमा पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकमुखी कार्यक्रम वा सेवा प्रवाह गर्दा हुने गरेको सोच, अज्ञानता तथा रुढिवादी सोच हटाउने।
 समुदायका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने, पीडितहरूलाई न्यायको पहुँचमा पुऱ्याउने तथा उचित अवसरहरूको सिर्जना गर्ने।

अबसर हरु M
 संबिधानले तीनै तहका सरकारहरूले सबै सीमान्तकृत वर्ग, समुदायलाई मूल प्रवाहमा समेट्ने कार्यकमहरू राखी सामाजिक न्याय कार्यान्वयनमा लिनुपर्ने ।
 कर्णाली प्रदेश सरकारले यी समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारका साथसाथै यो समुदायप्रति समाजमा रहेका थुप्रै भ्रम अन्धविश्वास र गलत सोचलाई परिवर्तन गर्ने दिशामा कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि उच्च प्राथामिकता दिनुपर्ने ।
 लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्याक सम्बन्धी नीति २०८३ निर्माण गर्दै लक्षित समुदायको अधिकार कार्यान्वयन एवं लैङ्गिक तथा समाजिक विभेद अन्त्यका लागि सरोकारवाला समूह र समुदायसँगको सहकार्यमा सचेतना, तथा सशक्तीकरणका कार्यकमहरू सञ्चालन गर्ने,

यो लेखका लेखक
दलसिंह कुमाल
सादा नेपाल,कालिकोट