कालिकोट — हुकुमवासीलाई हैन, वास्तविक सुकम्बासीहरुले रातो पुर्जा पाउनु पर्ने स्थानिय सरकारले सुझाव दिएका छन ।
कालिकोटमा भुमिहिन सुकम्बासीहरुको अव लागत संकलन गरिने भएपछी भुमी आयोगलाई कालिकोटका जनप्रतिनिधिहरुले यस्तो सुझाव लगाएका हुन ।
महावै गाउँपालिका अध्यक्ष खेमबहादर सिंहले अवेवस्थित वासोवास गरेकालाई खाली गराउने र भुमिहिनलाई रातो पुर्जा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन । वास्तबिक भुमिहिनको पहिचान गरेर मात्र पुर्जा वितरण गरिनु पर्ने समेत सुझाव लगाएका छन ।
विगतका दिनहरुमा सुकमवासीको नाममा गैर सुकमवासीको नाम पनी परेको देखिन्छ । यसमा कडाइका साथ स्थानिय तहको समन्वयमा छनौट गरिनु पर्ने समेत सिंहले माग रहेको थियो ।,
शुक्रबार मान्मका भुमी आयोगको आयोजनामा ओयोजित एक कार्यक्रममा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुले छिटो भन्दा छिटो पालिकाका भुमिहिनि सुकम्बासीहरुको लागत संकलन गर्न आयोगलाई माग गरेका छन ।
यस्तै कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकता भुमिहिन दलितलाई दिनु पर्ने राष्ट्रिय भुमि आयोगका केन्द्रीय सदस्य दाताराम खनालले बताएका छन ।
भुमिहिनहरुको पीडा बुझ्नु भन्दा भुमिहिनहरुको जग्गा हडप्ने कार्य प्रति भुमिआयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । भुमिहीन दलित, भुमिहीन सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन सम्बन्धि राष्ट्रिय भुमि आयोग र स्थानीय तहहरु विच कार्य समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सहित अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सो कुरा बताएका हुन ।
राष्ट्रिय भुमी आयोग जिल्ला समिति कालिकोटको आयोजनामा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा जिल्ला स्थित राजनीतिक दलका प्रमुख प्रतिनिधि,जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, उपप्रमुख तथा पदाधिकारी, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, कानुन ब्यबसायी, पत्रकार, मानब अधिकारकर्मी लगाएतको उपस्थिति रहेको थियो ।
राष्ट्रिय भुमी आयोग जिल्ला समिति कालिकोटका अध्यक्ष चित्रसिंह गाउलेको अध्यक्षता, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख धनजित शाहीको प्रमुख आतिथ्यता तथा राष्ट्रिय भुमि आयोग केन्द्रीय समिति ताहाचल काठमाडौंका बिज्ञ टेकबहादुर शाह र केन्द्रीय सदस्य दाताराम खनालको विशेष आतिथ्तामामा कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो ।
अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सुकुम्बासी लाई ३५ दिन भित्रको बिधिगत फारम भर्न लगाउने बिषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु गम्भीर हुनु पर्ने समेत छलफल भएको थियो । दाबी बिरोध प्रक्रियालाई निष्पक्ष ढंगले लिनु पर्ने बताइएको छ ।
सुकुम्बासी भए नभएको वडाले पहिचान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको जनाइएको छ । खाध्य सम्प्रभुताको नितिमा जिल्लाबासी लाई आत्मनिर्भर बनाउन सबै स्थानीय तहमा योजना निर्माण हुन जरुरी रहेको जनाइएको छ ।
कालिकोटका भुमिहीनहरुका लागि रातो पुर्जा वितरणमा गठबन्धन सरकारले महत्त्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताउदै, छिट्टै सबैको हातमा रातो पुर्जा हात हातमा वितरण गर्ने कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समन्वय प्रमुख धनजित शाहीले बताए ।
कार्यक्रममा कालिकोट जिल्लाका अध्यक्ष चित्रसि.ह गाउँलले सुकम्बासी हो वा हैन यसको लागी वडा सरकार र आयोगको टोलीले छान्ने बताए । विगतका दिनहरुमा जे जस्तो भएपनी अहिले आयोगले वास्तविक सुकम्बासीलाई मात्र रातो पुर्जा दिने बताए ।
अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको आयोगले केही सुकम्बासीहरुलाई रातो पुर्जा बाडि सकेको छ ।
Discussion about this post