सुर्खेत – यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार, सम्मान, पहिचान र समावेशितालाई थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । “ज्बउउथ एचष्मभ ःयलतज” अर्थात् गौरव महिनाको अवसर पारेर आयोजित उक्त कार्यक्रममा नीति निर्माता, सरकारी निकाय, नागरिक समाज, विकास साझेदार संस्था र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी ले कर्णाली प्रदेशमा बसोवास गर्ने सबै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक नागरिकहरू संविधानले प्रत्याभूत गरेका समान अधिकारका हकदार रहेको स्पष्ट पार्दै प्रदेश सरकारले उनीहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
उहाँले समाजमा विद्यमान विभेद, पूर्वाग्रह तथा बहिष्करण अन्त्य गर्दै सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्ण जीवनयापनको वातावरण सिर्जना गर्न प्रदेश सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो। “समावेशी समाज निर्माणका लागि राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरू सबै समुदायमैत्री हुनुपर्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको सम्मान, पहिचान र अधिकारको संरक्षण प्रदेश सरकारको साझा दायित्व हो,” मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो।
कार्यक्रमका विशेष अतिथि कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य माननीय अशोक नाथ योगीले प्रदेशको विकास योजना तथा नीतिहरूमा समावेशिताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि समुदाय विकासको मूलधारबाट बाहिर रहन नहुने उल्लेख गर्दै आगामी योजना निर्माण प्रक्रियामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले तथ्यमा आधारित योजना निर्माण, समुदायका वास्तविक आवश्यकता पहिचान तथा समावेशी बजेट व्यवस्थापन मार्फत समुदायका मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रमका अतिथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख रमेश कुमार थापाले मानव अधिकार सबै नागरिकका लागि समान रूपमा लागू हुने आधारभूत सिद्धान्त भएको बताउनुभयो। उहाँले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले भोग्नुपरेका विभेद तथा हिंसाका घटनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन, न्यायमा पहुँच तथा अधिकार संरक्षणका लागि आयोग निरन्तर क्रियाशील रहेको जानकारी दिनुभयो।
बाल अधिकार परिषद्का अधिकृत डम्बर रोकाया, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् ले यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायले विविधतासँग सम्बन्धित बालबालिकाहरूले विद्यालय, परिवार तथा समाजमा विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बाल अधिकारको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित वातावरण, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग, विभेदरहित शिक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
प्लान इन्टरनेशनल नेपालका कार्यक्रम विज्ञ विनय ज्ञवालीले समावेशी विकास बिना दिगो विकास सम्भव नहुने बताउनुभयो। उहाँले प्लान इन्टरनेशनल नेपालले बालबालिका, युवा तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका युवाहरूको नेतृत्व विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा अधिकार प्रवद्र्धनका लागि साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सीसीआर–कर्णाली सचिवालय प्रमुख टेकराज आचार्य ले कर्णाली प्रदेशमा समुदायको आवाजलाई नीतिगत तहसम्म पुर्याउन नागरिक समाजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले समुदायका सवालहरूलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा उठान गर्दै सरकार तथा सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले समावेशी नीति निर्माण, समुदायमैत्री सेवा प्रवाह तथा अधिकारमुखी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको आवाज
कर्णाली इन्द्रेणी आवाजकि अध्यक्ष अन्जली वि.सी. ले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यहरूले अझै पनि सामाजिक स्वीकृति, पहिचान र अवसरको समान पहुँचका लागि संघर्ष गरिरहेको यथार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो।
उहाँले समुदायका व्यक्तिहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सार्वजनिक सेवामा पहुँचका क्रममा भोग्ने समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। साथै समुदायको नेतृत्व र सहभागिता सुनिश्चित नभएसम्म वास्तविक समावेशिता सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
आगामी रणनीति
कार्यक्रममा सहभागीहरूले आगामी दिनमा निम्न रणनीतिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्–
८ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायमैत्री नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने।
८ प्रदेश तथा स्थानीय तहका योजना निर्माण प्रक्रियामा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
८ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा समान पहुँच विस्तार गर्ने।
८ विभेद, हिंसा तथा बहिष्करणविरुद्ध सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने।
८ समुदायको तथ्याङ्क संकलन तथा अनुसन्धानलाई व्यवस्थित बनाउने।
८ समुदायका युवा तथा बालबालिकाका लागि लक्षित क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
८ सरकारी निकाय तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई समावेशी सेवाप्रवाहसम्बन्धी अभिमुखीकरण गर्ने।
कार्यक्रमको निष्कर्षमा सहभागीहरूले विविधता मानव समाजको सुन्दर पक्ष भएको उल्लेख गर्दै सम्मान, अधिकार, पहिचान र समावेशिताको आधारमा सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कर्णाली प्रदेशलाई विभेदमुक्त, न्यायपूर्ण र समावेशी प्रदेशका रूपमा विकास गर्न सरकार, नागरिक समाज, विकास साझेदार संस्था तथा समुदायबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको थियो।
कार्यक्रमको प्रारम्भमा सादा नेपालका कार्यकारी निर्देशक श्री केशवराज आचार्य ले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि, नीति निर्माता, विकास साझेदार संस्था, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्नुभएको थियो। उहाँले गौरव महिनाको अवसरमा आयोजित यस नीति संवादले समुदायका आवाज, अनुभव र आवश्यकताहरूलाई नीतिगत तहमा पुर्या।उने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको बताउनुभयो।
स्वागत मन्तव्यका क्रममा उहाँले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको मर्मलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राज्य, नागरिक समाज तथा विकास साझेदार संस्थाहरूबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विविधताको सम्मान, पहिचानको संरक्षण र विभेदमुक्त समाज निर्माणका लागि सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै यस संवादबाट प्राप्त सुझावहरू आगामी नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी, व्यवस्थित र सहभागीमैत्री बनाउन विभिन्न व्यक्तित्वहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी रंगिन परियोजनाका दलसिंह कुमाल ले कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभएको थियो। उहाँले कार्यक्रमका सम्पूर्ण चरणहरूलाई सहज, व्यवस्थित र उद्देश्य अनुकूल ढंगले अगाडि बढाउँदै सहभागीहरूबीच सार्थक संवादको वातावरण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुभयो। उहाँको स्पष्ट प्रस्तुति, विषयगत समन्वय र संवादलाई केन्द्रित राख्ने क्षमताले कार्यक्रमलाई थप उपलब्धिमूलक बनाउन सहयोग पुगेको सहभागीहरूले बताएका थिए।
त्यसैगरी, कार्यक्रमको सभाध्यक्षता सादा नेपालकी महासचिव सुशिला गिरी ले गर्नुभएको थियो। सभाध्यक्षको हैसियतले उहाँले कार्यक्रमको उद्देश्य, सान्दर्भिकता र अपेक्षित उपलब्धिबारे प्रकाश पार्दै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारका सवालहरूलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
उहाँले समावेशी समाज निर्माणका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै सामाजिक सोच, व्यवहार र संस्थागत संरचनामा समेत सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। साथै उहाँले समुदायका सदस्यहरूले भोग्दै आएका विभेद, असमानता र बहिष्करण अन्त्य गर्न राज्य तथा सरोकारवाला निकायहरूले अझ प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
सभाध्यक्षयले मन्तव्यका क्रममा गिरीले विविधता समाजको शक्ति भएको उल्लेख गर्दै प्रत्येक नागरिकको पहिचान, अस्तित्व र आत्मसम्मानको सम्मान गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्नु नै समतामूलक र लोकतान्त्रिक समाजको आधार भएको बताउनुभयो। उहाँले यस नीति संवादबाट उठेका सुझाव, प्रतिबद्धता र अनुभवहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सबै पक्षले साझा जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नीतिगत संवाद कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजित प्यानल छलफल सत्रको सहजीकरण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको महासंघ नेपालकी संयोजक सिमरन सेरचन ले गर्नुभएको थियो। उहाँले छलफललाई विषयकेन्द्रित, सहभागितामूलक र परिणाममुखी बनाउँदै सरोकारवाला निकायहरूबीच महत्वपूर्ण विचार आदान–प्रदानको वातावरण सिर्जना गर्नुभयो।
छलफलका क्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक नीति, बजेट तथा कार्ययोजना निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा व्यापक बहस गरिएको थियो। कार्यक्रमको निष्कर्षस्वरूप समुदायका अधिकार, सम्मान, पहिचान र समावेशितालाई संस्थागत गर्नुपर्ने मागसहित सादा नेपाल, कर्णाली इन्द्रेणी आवाज, सीसीआर–कर्णाली, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको महासंघ नेपाल को संयुक्त पहलमा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री माननीय घनश्याम भण्डारी ज्यूलाई ज्ञापनपत्र पेश गरिएको थियो।
ज्ञापनपत्रमार्फत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका सवालहरूलाई प्रदेश सरकारको नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरूमा समावेश गरी समुदायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको थियो। यस पहललाई कर्णाली प्रदेशमा समावेशी शासन, सामाजिक न्याय र मानव अधिकार प्रवद्र्धनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले कर्णाली प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका सवालहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समेट्ने प्रयासहरू सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेका थिए। विभिन्न स्थानीय तह तथा सरकारी निकायहरूले समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, अधिकारमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा समावेशी विकासका अवधारणालाई प्रवद्र्धन गर्ने अभ्यासहरू सुरु गरेको जानकारी दिइएको थियो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका समानता, गैरभेदभाव तथा मानव अधिकारका मूल्य–मान्यतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार, कानुनी व्यवस्था र संस्थागत प्रतिबद्धताबारे गहन छलफल गरेका थिए। कार्यक्रममा विशेषगरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवामा पहुँचका क्रममा भोग्दै आएका चुनौतीहरूबारे अनुभव आदान–प्रदान गरिएको थियो।
संवाद कार्यक्रममा वक्ताहरूले समाजमा विद्यमान विभेद, पूर्वाग्रह तथा सामाजिक बहिष्करणको अन्त्य गर्दै सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले समावेशी नीति निर्माण, समुदायमैत्री सेवा प्रवाह तथा सचेतनामूलक अभियान सञ्चालनमार्फत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।
कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले अझै पनि सामाजिक स्वीकार्यता, पहिचान र अवसरको समान पहुँचका लागि संघर्ष गरिरहेको यथार्थलाई उजागर गरेका थिए। सहभागीहरूले कर्णाली प्रदेशलाई समावेशी, समानतामूलक र मानव अधिकारमैत्री प्रदेशका रूपमा स्थापित गर्न सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।