कालिकोट – जिल्लाको पचालझरना गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८० ÷८१ को लागी बिनियोजित बजेटको ६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
गितका वर्षमा कालिकोटमा असारमै वजेट अनुमोदन र असारमै सम्झौता गर्ने असारे विकासले गर्दा वजेट खर्च नभएरै फिर्ता वा फ्रिज जाने गरेको थियो । तर, पचालझरना गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष सकिन जम्मा २ महिना बाँकी रहदा ६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामबहादुर भण्डारीले बताए ।
असार २४ पछि सरकारी खाताबाट आर्थिक कारोबार हुँदैन । आएको वजेट काम नगरी फिर्ता नपठाउन सकयमै योजनाहरुको सम्झौता गरेर काम अनुसारको भुक्तानी दिएको भण्डारीले बताए ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जम्मा वजेट ४१ करोड हो । यसमा पनी संघिय वजेट समानिकरण ८ करोड ८४ लाख हो यसमा ६ करोड ४७ लाख मात्र आएको छ । अरु वजेट आउने फिक्स छैन ।
यसैगरी प्रदेश समानिकरणमा आउनु पर्ने ९६ लाख ८४ हजार हो, अहिले ७२ लाख मात्र आएको छ, अरु आउने देखिदैन । आएको वजेटमा खर्चको अनुपात सशप्रतिशतनै रहेको छ ।
पछिल्लो समय सरकारकबा विभिन्न योजनाहरुमा अनुगमन फितलो हुनुले कर्मचारीमाथी विभिन्न खालका आर्थिक अनियमितताका आरोप लागिरहेकाले अहिले योजनाहरुको अनुगमन कडाइ गरिरहेको भण्डारीले बताए ।
प्राविधिक स्टेमेड अनुसार काम भए अनुसारको भुक्तानी दिने वाँकी काम नभएको रकम भुत्तानी नदिने बताए ।
यस्तै गरी आर्थिक देखी अन्य शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनी नयाँ कामको थालनी सुरु गरेको समेत बताए ।
सामुदायिक विद्यालयको खस्किदो शिक्षाको अवस्थालाई गुणस्तरिय शिक्षाको अभ्यासमा लैजान पचालझरना शैक्षिक रुपान्तरण अभियान सुरु गरेका छौँ ।
यो अभियानमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गाउँ अभिभावक शिक्षा समिती र प्रअ , शिक्षक विच विद्यालयमा ४ देखी आठ पटकसम्म अनिवार्य अनुगमन थालेका छौँ । यसले केही प्रतिफल प्राप्त गरेको छ ।
यसैगरी स्वास्थ्यमा पनी हामिले होमडेलीभरीको समेत व्यवस्था गरेका छौँ । सुत्केरी हुनु पुर्व र पछि स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले घरमै गएर चेकजाँच र अवस्था वारे जानकारी लिने गरेका छौँ अधिकृत भण्डारीले बताए ।

सबैजसो प्रदेश सरकारले यसवर्ष पनि ७५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएका छन् । उक्त लक्ष्य भेट्न असार महिनामा मात्रै झन्डै २५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ ।
बजेट फ्रिज गराउनु भन्दा योजना कार्यान्वयनमा लैजानु राम्रो हो । तर, अन्तिम चौमासिकमा अत्यधिक रकमान्तर र असार महिनामा मात्रै हतारमा बजेट खर्च गर्नाले सुशासनमाथि प्रश्न उठेको बताए । उनले असारे विकास रोक्न आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकदेखि नै कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।