संघीयता लागू भई कार्यान्वयन भईरहदा राज्यका हरेक निकायहरुको पनि सो अनुकुल संरचनाको  प्रशासनिक विभाजन गरिएको छ । प्रशासनिक निकायहरुका संस्थागत सांगठनिक संरचना मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने नीति , कार्यविधी र संयन्त्रहरु परिचालित भएका छन । सानो सानो ईकाईहरुमा प्रशासनिक निकायहरु गठन हुँदा समेत सेवा प्रवाह छिटो छरितो र सुविधायुक्त तरिका बाट गर्न सकिएको देखिदैन ।
त्यस्तै एक प्रमुख तथा महत्वपूर्ण निकाय हो शिक्षा क्षेत्रको सेवा सम्पादन र प्रवाह गर्ने शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा । जो हरेक स्थानीय तहमा स्थापित छ । जस मार्फत साविकको जिल्ला शिक्षाले गर्ने सम्पुर्ण शैक्षिक , प्रशासनिक र प्रविधिक कार्यहरु सम्पादन गरिन्छ । विशेष गरि विद्यालय क्षेत्रमा भए गरेका सम्पुर्ण क्रियाकलापहरु यस शाखा मार्फत संचालित छ्न ।
पहिला जिल्ला शिक्षा कार्यालयको झन्झटिलो , पट्यारिलो काम बाट केही सुविधा त भएको छ नै तथापी हुनुपर्ने जति सेवाहरु सम्पादन र प्रवाह गर्न सकिएको छैन ।  शिक्षामा खास गरि अमुर्त रुपमा गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा निकै जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । वालवालिकाले संविधानत: पाउनु पर्ने मौलिक अधिकारको उपयोग गर्दै पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका उद्धेश्य तथा सक्षमताहरु अनुरुप सिकाई हासिल र सीप विकास गर्नु गराउनु पर्दछ ।  किन सकिएको छैन यसका कारणहरु केलाउदै जाने हो भने स्थान , व्याक्ती र परिवेश विशेष वस्तुनिष्ट र पृथक हुन सक्लान तर पनि अधिकांस स्थानीय तहका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाले गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसक्नुका प्रमुख कारण यश प्रकार छन :
१. विद्यालयहरुलाई राज्यले अथाह लागानी गरेको छ तर सम्पुर्ण जिम्मा समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको छ । अचेल समुदायमा उग्र अराजनैतिक पर्यावरण फैलिएको छ । जसका कारण विद्यालय राजनैतिक क्रिडास्थलमा परिणत भएको छ । समुदायको सहयोग शुन्यप्राय छ ।

२. शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशिल विषयलाई अपरिपक्व चेतना र विभेदकारी क्रियाकलाप गर्ने  स्थानीय तहलाई एकल अधिकारको रुपमा संबैधानिक प्रबन्ध गरिनु ।

३. शिक्षकहरुलाई पेशागत अधिकार प्रदान गरिएको छ । यस मार्फत शिक्षकले पेशागत वृत्ती विकास , कार्यक्षमता र शैलिको विकास गर्नु पर्नेमा सो अधिकारको दुरुपयोग गरि शिक्षकहरु सकृय राजनीतिमा लाग्नु र पेशा प्रती उदासिन हुनु ।

४. स्थानीय तहको शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा पनि छुट्टै संरचना र निकाएको रुपमा व्यवस्थापन गरिनु  पर्ने र छुट्टै लेखापाल र प्राविधिकको व्यवस्था गरि सेवा प्रवाहमा विशिष्टता कायम गर्नु पर्नेमा । गन्जागोल शैलीमा अस्तव्यस्त गरिनु । शाखामा एक जना व्याक्तिमाथी सारा बोझ थुपारिनु । जसका कारण शाखाको कार्यसम्पादनमा प्रभाव त परेको छ नै । सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र अन्योलता भएको छ ।

५. शाखामा काम गर्ने कर्मचारी पनि पेशामा खास उद्धेश्य केन्द्रित नभई अन्य अन्य क्रियाकलापमा लाग्नु , तालीम गोष्ठीहरुमा मात्र अल्मलिनु , उद्देश्यमुलक कार्यक्रम  निर्माण गरि कार्यान्वन गर्न नसक्नु , आफू केन्द्रित बजेट र कार्यक्रम निर्माण गर्नु ।

६. विद्यालय खोल्ने , कक्षा थप गर्ने तथा शिक्षक व्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गर्ने व्यवस्था अनुरुप आआफ्नो पहुँच र क्षमता अनुसार कक्षा थप र विद्यालय खोल्ने कार्य भई भवन , दरवन्दी , स्रोत व्यवस्थापनमा संकट र अभाव सृजना हुनु ।त्यो जिम्मेवारी र दोष पनि शिक्षा शाखाले बेहोर्नु पर्ने समस्या ।

७. शिक्षा शाखा विसुद्ध शिक्षा प्रवाह र प्रदान गर्ने निकायको रुपमा निर्माण हुनुपर्नेमा युवा तथा खेलकुदको जिम्मेवारी पनि थोपरिनु ।

८. स्थानीय तहमा कार्यरत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको योग्यता क्षमता सामान्यतया शिक्षकको भन्दा कम भएको र उनिहरु बाटै शिक्षा क्षेत्र नियमन र नियन्त्रण गरिनु । स्थानीय तहमा कार्यरत जनप्रतिनिधि र कर्मचारिको मनग्य सेवासुविधा हुनु । यस्तो  विभेदकारी व्यवहारका कारण शिक्षकहरुमा निरुत्साहित उत्पन्न हुनु ।

९. शिक्षकको क्षमता विकास नहुनु र एकै कक्षाकोठामा विभिन्न सुबिधाका शिक्षकहरु रहनु । जसका कारण शिक्षकको क्षमतामा पनि विषमता पाईएको छ ।

१०. स्थानीय तहले निर्माण गर्ने बजेट क्षेत्र , परिवेश र कार्यक्रम मुखी हुनुपर्नेमा  नितान्तै कर्मचारी , जनप्रतिनिधि मुखी हुनु । हरेक स्थानीय तहको बजेट कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा र विलासीयुक्त कार्यमा खर्च गर्ने गरि बिनियोजन भएको छ । संसस्थाहरुले पनि खास्सै आफू केन्द्रित कार्यक्रममा मात्र बजेट निर्माणमा ओकालत गरेको देखिन्छ ।

११. शिक्षकहरुलाई उच्चमनोवल र पुर्ण तयारीका साथ कक्षाकोठामा जाने वातावरण निर्माण गर्न नसक्नु यसको साटो आफ्नो राजनैतिक संगठनमा लाग्न उत्प्रेरित गरेको १२. शिक्षकहरुमा पाठ्यक्रम र प्रविधिको अध्यायन मार्फत उपयुक्त ज्ञान सीप र तयारीको साथ कक्षाकोठामा जानू पर्छ भन्ने मान्यता नहुनु । खाली अधिकार प्रती केन्दृत रहनु कर्तब्यबोध नहुनु । 

१३.वि व्य स उग्र राजनैतिक पृष्ठभुमिको हुनु । उसमा कुनै पनि व्यवस्थापन र सुधारको योजना, चासो , चिन्ता नहुनु । खाली उपभोक्ताबादि सोच रहनु । उल्टै प्रशासनिक कार्यमा असहजता उत्पन्न गर्नु ।

१४.विद्यालय प्रशासन अयोग्य , अपरिपक्व हुँदा हरेक प्रशासनिक कार्य अस्तव्यस्त हुनु ।

१५. बालबालिकाको पठनपाठन लगायत अन्य शैक्षिक कृयाकलापको दायित्व शिक्षकको मात्र हो भन्ने गलत मान्यता स्थापित गरिनु । विद्यालयको समग्र दोष शिक्षकलाई थुपारिनु ।

१६. शिक्षामा दण्डहीनताको नीति कायम गरिनु  ,

१७.  वालवालिकाहरुलाई पठनपाठन र सो सम्बन्धित भन्दा पनि अन्य क्रियाकलापमा लगाईनु , अधिकार र सुविधाका कुराहरुमा बोल्न र अभिब्यक्त गर्न लगाईनु । अभिभावक , शिक्षक र सरोकारवाला संग प्रतिवाद गर्न प्रयोग गरिनु । जसले गर्दा अभिभावक , शिक्षक प्रती नकारात्म धारणा विकाश भई शैक्षिक र शैक्षणिक कार्यहरु प्रभावित हुनु ।

१८. विद्यालयमा हुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजनैतिक हस्तक्षेप र प्रभाव

१९. विद्यालय – समुदाय बिचको सम्बन्ध मजबुत र प्रभावकारी हुन नस्क्नु ।

२०. विद्यालयमा शिक्षक-शिक्षक बीच , शिक्षक – प्रशासन बीच विश्वासिलो सम्बन्ध नहुनु । कार्यालय सहयोगी , विद्यालय कर्मचारी र हाबिहुनु प्रशासनिक सहजीकरण नमान्नु ।

२१.अभिभावकहरुमा बालवालिकाको पठनपाठन भन्दा अन्य क्रियाकलापमा ध्यान ज्यादा लाग्नु ।

२२. सामाजिक सन्जाल , फोन लगाएतका अन्य माध्यमहरुले , विकासको नाममा भित्रीएका आधुनिक संस्कृति र मान्यताहरुले बालबालिकाहरुमा सिकाई भन्दा अन्य दुर्व्यसनीमा लाग्न उद्धेलित गरेको ।

२३. समाजमा हुने बिवाह, मेला, जात्रा, दुर्घटना , घटनाले प्रत्यक्ष विद्यालयको पठनपाठनमा प्रभाव पर्नु ।

२४. स्थानीय शिक्षक ज्यादा हुँदा उनिहरुमा शैक्षिक भन्दा पारिवारिक काममा चासो बढी हुनु ।

२५. स्थानीय सरकारले शिक्षामा कम चासो दिनु । पालिका अनुदानका शिक्षकको न्युनतम सुविधा र अनुदानको अन्योलता ।

२६. सुशासनको नाममा अख्तियार प्राप्त निकाय भन्दा सस्तो लोकपृयता कमाउन खोज्नेहरु शिक्षा क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने परम्परा ।

२७. अव्यवहारिक र अमुर्त परीक्षा प्रणाली, उदारकक्षोन्न्ती, अक्षरांकन प्रणाली , प्रयोगात्मक र परियोजना कार्यको कार्यान्वयन हुन नसक्नु ।

२८.  नपुग दिवाखाजा र दिवाखाजा खुवाउनु पर्ने झन्झटिलो कार्य विद्यालयलाई थोपर्नु ।

२९. निरन्तर मुल्यांकन प्रणाली र आन्तरिक मुल्यांकन प्रणालीका  सम्बन्धी कुनै पनि साधन तथा सामाग्री निर्माण नगरिनु ।

३०. विद्यालयमा हुने गरेका आर्थिक क्रियाकलापहरुको वास्तविक लेखाजोखा र डकुमेन्टेसन विद्यालय लेखाङ्कन पद्धति अनुसार नराख्नु हरेक कारोबारो पारदर्शिता नहुनु ।

३१. विद्यालयहरुले शैक्षिक तथ्यांक व्यवस्थापन र प्रभावकारी सुचना प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्नु ।
३२. वालविकास केन्द्रमा अयोग्य सहजकर्ता परिचालन गरिनु र कार्यतालिका बमोजिम बौद्धिक तथा सीप बिकासका क्रियाकलाप गर्न नसक्नु । आधारभुत कुरा नसिकाई कक्षा १ मा भर्ना गरिनु ।
३३. कक्षा १-३ मा ग्रेड शिक्षण  गर्न नसक्नु र ग्रेड शिक्षण गर्ने शिक्षकहरु सबै विषयमा पोख्त नहुनु ।

३४. अधिकारको नाममा अयोग्य , कम्जोर शिक्षक कर्मचारीहरुलाई पेशामा निरन्तरता दिईराख्नु ।

३५.बालमैत्री लैंगिकमैत्री संरचनाको निर्माण हुन नसक्नु

३६ . खोज तथा अनुसन्धानमुलक शैक्षणिक क्रियाकलाप अबलम्बन गर्न नस्क्नु ।

याे लेखका लेखक कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका युवा खेलकुद तथा शिक्षा शाखा प्रमुख नवराज आचार्य (कुन्दन ) हुन् ।