कालिकोट- जडिवुटीको खानीका रुपमा परिचित कर्णालीमा पछिल्लो केही वर्षदेखी वहुमुल्य जडिवुटी पाइनै छाडेको छ ।
अत्यधिक दोहन तथा चोरी निकासीका कारण कर्णालीका बिभिन्न जिल्लाका लेकाली वन क्षेत्रमा पाईने बहुमुल्य जडीबुटी लोप हुँदै गएको छ । जलवायु परिवर्तन, आगलागी, लोपोन्मुख जडीबुटीको खेती प्रविधिको अभाव, अत्यधिक दोहन तथा चोरी निकासीका कारण बहुमुल्य जडिबुटी दिन प्रतिदिन लोप हुँदै गएको हो ।
गाँउ नजीकैका वन क्षेत्रमा पाईने वनचोते समेत लोप भएको स्थानियको भनाई छ । जुन पहिले गाँउमा अस्पताल नहुादा पखाला लागेको मान्छेलाई दुधमा पकाएर खुवाएपछि पखाला रोकिन्थ्यो । जिल्लाको रास्कोट नगरपालिका वडा नं. २निवासी देविलाल न्यौपानेले परापुर्वकालदेखी वन क्षेत्रमा पाईने महत्वपुर्ण जडिबुटीहरु संरक्षण नहुँदा लोप हुने अवस्थामा रहेको बताए । उनले भने, गाँउमा दुखी बिमार हुँदा पहिले जडिबुटिकै भर थियो । कतिपय धामि झाक्रिकोमा पनि जान्थ्ये । अहिले गाँउ गाँउमा मेडिकल आए । जडिबुटी बाहिर बिक्रि गर्ने व्यपारीहरुले गाँउमा जडिबुटी नै लोप बनाईसके । अब त खोजे पनि नपाईने अवस्था छ ।

नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेका ३३ प्रजाति जडीबुटीमध्ये कर्णालीमा २७ प्रजातिका जडीबुटी पाइन्छन् । डिभिजन वन कार्यालय कालिकोटका वन अधिकृत प्रकाश देवबोटाले भने, कालिकोटको जडिबुटीलाई व्यवसायीकरण गर्ने सकिए यहाँको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बन्ने निश्चित छ । जिल्लाबाट ५१ प्रजातिका जडिबुटीहरु व्यपारीक प्रयोजनामा निर्यात हुने गरेका छन् । जसबाट बर्षेनी २२ देखी ३० लाखसम्म राजस्व संकलन पनि हुँदै आएको छ ।
कर्णालीका १० वटै जिल्लामा झण्डै ५ हजार भन्दा बढी प्रजातिका जडिबुटीहरु पाईन्छन् । प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक भरत थापाले भने, कर्णाली जटिबुटिको हिसाबले धनी प्रदेश हो । तर यो प्रदेशमा संकलन तथा प्रसोधन उद्योगहरु नहँदा सिधै बाहिर निकासी हुन्छ । कर्णालीमा यार्सागुम्बा, टिमुर, सतुवा, पाखनबेद, पदमचाल, सिताल्चीनी, डाले चुक, चिराईतो, कयर, कुरीलो, कटुको, बायजडी, बोजोलगायतका प्रजातिका जडीबुटी पाइन्छ । संघिय सरकारको जडिबुटी विकास कार्यक्रम अन्तरगत जडिबुटी खेती बिस्तार, खेती क्षेत्र निर्धारण, पकट क्षेत्र निर्धारण र भण्डारण केन्द्र र प्रसोधन केन्द्र निर्माणका लागि अनुदानका कार्यक्रम छन् ।

बनेका संरचना पनि प्रयोग बिहीन

सुर्खेतमा झण्डै ८ बर्षदेखी निर्माणाधिन जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन व्यवसाय केन्द्रको काम पुरा अझै भएको छैन् । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले जडिबुटी संकलन, प्रशोधन तथा व्यवसाय केन्द्र संचालनका लागि बाहिरि पूर्वाधार तयार गरेपनि बाँकी काम पुरा नहुँदा प्रयोग बिहिन छ । काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको सीमासँगै जोडिएको करिब ७ कट्ठा जग्गामा बनेको उक्त संरचना उद्देश्यअनुसार संचालनमा आउन सकेको छैन ।
सुर्खेत उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कंडेलले काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको सीमासँगै जोडिएको करिब ७ कट्ठा जग्गामा बनेको जडिबुटी संकलन, प्रशोधन तथा व्यवसाय केन्द्रमा पार्किङ निर्माण र बोरिङको काम यसै महिनाबाट थालनी हुने बताए । उनले भने, ती कामहरु सम्पन्न भएपछि चाँडैनै सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट आयात हुने जडिबुटीहरु संकलन गर्ने, प्रसोधन गर्ने, ग्रेडिङ गर्ने र निर्यात गर्ने योजना छ । २०६८ सालबाट प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम थालनी भएको हो । संरचना निर्माणमै उद्योग वाणिज्य संघले दशक बढी समय खर्चिएको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी तथा साझेदारी मोडलमा करिब ४ करोड रुपिँया खर्च भएको छ ।
निजी लगानीमा जडिबुटी संकलन गर्ने गरिएपनि जडिबुटी संकलन तथा भण्डारण केन्द्र नहुँदा सड्ने र गुणस्तर कायम गर्न निकै चुनौती भएको व्यवसायी बताउँछन् । व्यवसायी धिरेन्द्र थापाले भने, गाँउबाट संकलित जडिबुटीहरु बजारसम्म पुगाउदा कौडिको भाउमा बिक्रि गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले भने, गाँउका संकलन गर्दा राम्रो जडिबुटी यातायात असुविधाका कारण बजारसम्म पुगाउन समय लाग्छ । कतिपयको त गुणस्तर बिग्रिन्छ । बजारमा समय लगाएर पुगाएको जडिबुटी भण्डारण गर्ने ठाँउ छैन् । भनेको बेला बिक्रि हुँदैन् । कौडीको भाउमा बिक्रि गर्नुपर्छ ।
अहिले कर्णालीका व्यवसायीले नेपालगञ्ज हुँदै भारततर्फ सस्तो मूल्यमा जडिबुटी विक्रि वितरण गर्न बाध्य छन् । जडिबुटी संकल तथा प्रशोधन केन्द्र संचालनमा आएपछि कर्णालीका जडिबुटी व्यवसायीलाई सहज हुनेछ । सुर्खेतमै संकलन र प्रशोधन कार्य भएपछि जडिबुटीको ग्रेडिङ सहित प्रशोधन गरी बजारीकरणमा सहज हुनेछ भने किसानले उचित मुल्य पाउनेछन् । आयातमुखी बजार अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउने मुख्य लक्ष्य अनुसार प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखिएको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ ।

दोहोरो कर नीतिले ब्यबसायी मारमा
जडिबुटी निर्यातमा भारतको दादागिरी खेप्दै आएका नेपाली जडिबुटी ब्यवसायीले पछिल्लो समय स्थानीय, प्रदेश एवं केन्द्र सरकारलाई कर तिर्नु परेपछि मारमा पर्ने गरेको बताएका छन् । थरीथरीका कर तिर्नुपरेका कारण करोडौंको जडिबुटी व्यवसाय मारमा परेको ब्यवसायी बताउँछन् । विभिन्न स्थानीय सरकारले कर लागु पछि निर्यात खर्च बढेकोले त्यसको मार जडिबुटी किसानहरुलाई समेत परेको व्यवसायीको भनाई छ । कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाका किसानले उत्पादन गरेका जडिबुटी नेपालगन्जका व्यवसायीले भारत लगायत तेस्रो देशमा निर्यात गर्दै आएका छन् । करहरु थपिँदा जडिबुटी किसानबाट मुल्य घटाएर जडिबुटी खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायी मोहम्मद याकुब अन्सारीको भनाई छ । ठूला व्यवसायी घुस दिएर निकासा गरेपनि साना व्यवसाय पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन । नेपालगन्जहुँदै भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बङगलादेश, फ्रान्स, स्विजरल्याण्ड, अष्ट्रलिया, जर्मनलगायतका मुलुकमा जडीबुटी निर्यात हुन्छ । ती मुलुकमा रिठ्ठा, अमला, टिम्मुर, काउलो, सतुवा, बोझो, सालनदाना, चिराइतो, प्राउनबोक्रा, सुठो, सोफनल, दालचिनी, अमरदाना, जटामसी लगायतका जडीबुटी निर्यात हुने गरेको छ ।