कालिकोट – कालिकोटमा यौनिक तथा लंैङ्गिक अल्पसंख्यकको पहिचान हुने भएको छ । शुक्रवार एक कार्यामका बिच जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकामा रंगिन परियोजनाको शुभारम्भ गरिएको हो ।
सादा नेपालकाका कार्यकारी निर्देशक अशोकनाथ योगीको सभाअध्यक्षता, रास्कोट नगरपालिका नगरप्रमुख धर्मराज शाहीको प्रमुख आतिथ्यता, पलान नेपालको सहयोगमा रास्कोटमा परियोजनाको वारेमा जानकारी संगै शुभारम्भ गरिएको छ ।

शरीर एक र आत्मा अर्को भएर जन्मनुमा न त उनीहरुको दोष हुन्छ न त उनीहरुको अविभावकको ? फरक खालको यौन अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचान भएका कारण यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुमाथि विभिन्न लान्छना र अमानवीय व्यवहार हुने गरेको रास्कोट नगरपालिका प्रमुख धर्मराज शाहीले बताए ।
। हाम्रो समाजले अहिले पनि यो समुदायलाई स्वीकार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यो रंगिन परियोजनाले सहयोग र सम्मान गर्ने नगरप्रमुख शाहीले बताए ।
यो समुदाय खासगरी लैङ्गिक पहिचान सहितको जन्म दर्ता, नागरिकता तथा राहदानी, विवाह र प्रमाणपत्रको समस्याबाट पीडित छ । नागरिकतालाई सबै अधिकार प्राप्तिको अधिकार मानिन्छ तर यही चिजबाट वञ्चित हुनुले उनीहरू धेरै पीडा सहन बाध्य भएको अवरुथा रहेको सादा नेपालका कार्यकारी निर्देशक योगिले बताए ।
आफ्नो लैङ्गिक पहिचानको संघर्षमा धेरै अगाडि बढिसकेपनि अझै हाम्रो समाजले्।‘ पितृसत्तात्मक सोच भएको व्यक्तिहरुमाझ भोग्नु परेको अवस्थालाई सम्मान गर्न र हक अधिकार स्थापना गर्न यो परियोजना रास्कोट र शान्नि त्रिवेणीमा संचालनमा रहेको योगिले बताए ।
सामान्यतया कोही व्यक्ति शारीरिक रूपमा पुरुष भएर जन्मिए पनि भावनात्मक र अन्य हिसाबले आफूलाई महिलाका रूपमा मान्छ या कोही शारीरिक रूपमा महिलाका रूपमा जन्मिएर पनि भावनात्मक र अन्य हिसाबमा आफूलाई पुरुष ठान्छ भने उनीहरु लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय भित्र पर्दछन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भन्नाले लेस्बियन (महिला समलिङ्गी), गे (पुरुष समलिङ्गी), बाइसेक्सुअल (उभयलिङ्गी), ट्रान्सजेन्डर (पारालिङ्गी पुरुष÷महिला), इन्टरसेक्स (अन्तरलिङ्गी), असेक्सुअल (प्रत्यक्ष लिङ्ग वा लैङ्गिक इन्द्रिय नभएको) आदि समुदाय पर्दछन्।
परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रममा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जवानसिंह बम, शिक्षा शाखा प्रमुख खेमराज शाही, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपालको संविधानले धारा १२ नागरिकताको हक, धारा १८ समानताको हक र धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको हक सुरक्षित गरेको छ। संविधानको धारा ३५(४) मा समावेशी र समानुपातिक सहभागिताको विषय उल्लेख छ ।
सम्बन्धित फोटो ः

१) कालिकोटमा पहिलो पटक यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान गर्न रास्कोट नगरपालिकामा शुभारम्भ गरिदै । तश्बिर विश्वनाथ सिम्खाडा