कालिकोट – जिल्ला अदालत कालिकोटले आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा दर्ता भएका एकसय एक मुद्धाहरु मध्य १३ वटा मुद्धाहरु मात्र फैसला गरेको छ भने ७८ मुद्धा फैसला हुन बाँकी रहेको छन् ।

र्आिथक वर्ष २०८० साउन महिना देखी अहिलेसम्म अदालतमा दर्ता हुन आएका विभिन्न प्रकृतिका एक सय एक मुद्धाहरु मध्य १३ वटा फैसला गरेको पाइएको हो ।
नयाँ एकसय १ र पुराना अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका ८४ गरी जम्मा एकसय ८५ थानमुद्धा मध्य जम्मा ५२ वटा मुद्धा किनारा लागेको जिल्ला अदालतका तहसिलदार श्यामबहादुर शाहीले बताए ।

तहसिलदार शाहीका अनुसार गत साउनदेखी अदालतमा सम्बन्ध बिछेद सम्बन्धीका १५ वटा, ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी १५ थान बहुबिवाह सम्बन्धी ४ वटा, जग्गा सम्बन्धि जालसाझी ४ थान, चेक अनादार सम्बन्धी ८ थान, लेनदेन सम्बन्धी १४ वटा, लागु औषध सम्बन्धी ३ वटा र जवजस्ती करणी सम्बन्धी ७ वटा गरी जम्मा ७१ र वाँकी अन्य प्रकृतिका एकसय १ मुद्धा दर्ता भएका थिए । नयाँ दर्ता गरिएकोबाट १३ वटा र आर्थिक वर्ष २०७९÷८० बाट सरेर आएका ८४ मध्य ३९ वटा गरी जम्मा ५२ वटा मुद्धा फैसला भएको शाहिले बताए । अहिले चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्धा भने आएको छैन । जिल्ला प्रहरीसम्म पुगेपनी जिल्ला फरक पर्दा उतै टान्सफर हुन्छ ।

उनका अनुसार लक्ष्यभन्दा कम मुद्धा फैसाला भएको हो । हामिले यो आर्थिक वर्षमा सत प्रतिशत मुद्धा फैसला गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।
अघिल्ला वर्षदेखी सर्दै आएका विभिन्न प्रकृतिका मुद्धाहरु विस्तारै किनार लगाउदै छौँ । ‘हिमाली जिल्लामा न्याधिक काजमा वस्ने व्यवस्था अनुरुप एक महिना बिदा बस्दा पनी केही न्याय सम्पादनमा ढिलाई हुन पुगेको हो शाहीले भने ।’ अघिल्ला वर्षमा सयौँ मुद्धाहरु सरेर आउथे सरेर आएका मुद्धाहरु सवै फैसला हुदै हुदै ८४ सम्म छन । ८४ बाट साउन यता ३९ वटा फैसला भइसकेका छन ।

पुस महिनाको पहिलो साता अदालतमा हाजिर गरेर काजमा गएका जिल्ला न्यायधिस चक्रप्रसाद तियारी फेरी बिदामा बस्दा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको हो।
दुर्गम जिल्लामा न्यायधिस नियमित कार्यालयमा नबस्दा मुद्धाहरु धकेलिदै गएको स्थानियले गुनासो गरेका छन् । मुद्धा फैसलाको त समय सिमा हुदैन तर, एक मुद्धामा १० वटा तारिख बदल्दासम्म पनी फैसला नहुदा समस्यामा परेको रास्कोट नगरपालिका १ का स्थानिय सउरे कामिले बताए । न्यायधिस नियमित कार्यालयमा नबस्दा आफुहरुले यती दुख खेप्न परेको बताए । एक पटक सदरमुकामा मान्म आउदा दश हजार खर्च हुन्छ ।
न्यायाधिश नहुदा मुद्धा फैसलामा ढिलाइ हुने गरेको नेपाल बार एशोसिशन कालिकोटका अध्यक्ष अमलराज शाहीले बताए । साचीको बयान लिदा न्यायाधिश नै नहुदा तारिखै बदल्नु पर्ने नागरिकमा समस्या छ ।
कानुनको पालना गराउने तहबाटै कानुनको पालना नहुदा न्यायलयप्रति जन विश्वास घट्दै आइरहेको पाइएको छ । कानुनभन्दा ठुलो जो कोही हुदैन राज्यका हरेक निकायलाई खवरदारी गराउनु हामि सवैको कर्तव्य पनी हो ।
फोटो ः
१) जिल्ला अदालत कालिकोट ।