स्थानीय तहको प्रथम कार्यकालको सरकारमा रहेका छिद्र देखाउदै, असन्तुष्टीको विकल्पमा गठबन्धनको गाभे गाठो बनाएर उदाएको शुभकालिका सरकारको झण्डै २ बर्षको कार्यकाल सन्तोषजनक नभएको गुनासो सर्वत्र सुनिएको छ । गठबन्धन दलकै नेता कार्यकर्ताहरु न्याउरी मारी पछुतो भएको अभिव्यत्ति दिईरहेका भेटिन्छन । गठबन्धन दलबाटै निर्वचित काम गरेर देखाउने हुटहुटी भएका जनप्रतिनिधि समेत नेतृत्वको असक्षमताको उपहास गरिरहेका छन । गठबन्धन दल माओवादी र कांग्रेस कार्यकर्ताले अपेक्षा गरेको गतिमा विकास नभएको सत्य लुकाउन मिल्दैन । सत्तामा जो गए पनि उस्तै हो भन्ने भाष्य एकातिर छ भने अर्कोतिर सिद्धान्त नमिल्ने बीचको गठबन्धन गलीको गाँड जस्तै हो भन्ने बुझाई जन्मेको देखिन्छ । यो गठबन्धन विजय गराउन पैतला देखिको बल लगाएर लागेका कतिपय कार्यकर्ताहरु आफुहरु व्यर्थैमा बलीका बोका भएको स्वीकार गर्दछन ।
शुशासनको सपना तुहिएको छ । संम्भावनाका साड्लाहरु चुडिएका छन् । पारदर्शिताका प्वालहरु बन्द भएका छन । नातावाद र कृपावाद झन टुसाएको छ । विकासको वजेट खान पल्केका ढाडे विरालाहरु झन सल्बलाएका छन । योग्य कर्मचारीको बहिर्गमन र अयोग्य कर्मचारीको हालीमुहाली भएको गुनासो पनि बजारमै सुनिन्छ । अनुभवी कर्मचारी हटाएर लिखित परीक्षा विनानै सदस्यता हेरेर नियुत्ति दिने प्रणालीको अन्त्य गर्ने कि नगर्ने ? सरकारी बजेट आफ्नो पैतृक सम्पति ठानी दामासाही गर्ने नेता,कर्मचारी,उपभोत्ताको मुखमा मुगालो कहिले लाउने ? आजको जनताले भष्टाचारका जरा उखेल्न खोजेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन लगायतका दस्तावेजले चौमासिकरुपमा प्रत्येक वडा तथा गाँउपालिकाका सबै शाखाहरुको तेसो पक्षको रोहवरमा सार्वजनिक सुनुवाई र समिक्षा खोजेको छ । हामी त बार्षिक खर्च प्रतिवेदन पनि पाँउदैनौ किन ? स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व मुल्यांकन (LISA) र वित्तिय शुशासन जोखिम मुल्यांकन(FRA)माकालीकोट जिल्लाकै अन्तिम गाँउपालिका बन्दा पनि सरकारको ध्यान किन शुशासन र क्षमता विकासमा जादैन । यसै प्रतिवेदनबाट प्रष्ट हुन्छ कि हामी कतै अवश्य चुकेका छौ ।

योजना तर्जुमा तथा कार्यक्रम निर्माणमा गम्भिर बहस नगर्दा योजनाहरु स्तरीय बन्न सक्दैनन । पुँजीगत बजेट बढाउन अनावश्यक चालु बजेट कटौती गर्न अनिवार्य छ । कतिपय वडा तथा पालिकाले समेत पुँजीगत बजेटलाइ प्रशासनिक खर्च , राहात वितरण तथा कर्मचारी तलबभत्तामा खर्च गरिएको पाईयो । यस विषयमा सुधार गर्न नसके गाँउपालिकाको विकासमा गम्भिर असर पर्दछ । शुभकालिका सरकारका दुई बर्ष अनुभव बटुल्दै गुज्रेको छ । विकासमा सहकार्य र स्तरीय सेवा सहितको शुशासनको ठोस योजना हालसम्म बनेका छैनन । भर्ता सुकाटिया जोड्ने सडकको बीच खण्ड यथावत राखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा जनताको घरमा वितरण गर्न सकिएको छैन । केही वडाको पहलमा राष्टिय प्रशारण लाईन जोड्नु स्वागतयोग्य कार्य हो । तर सबै वडामा राष्टिय प्रशारण लाईन जोड्नु जरुरी छ । लोकसेवा तयारी कक्षा नलिएका विद्यार्थीको नाममा रकम भुत्तानी हुनु । कोपिला स्याहार केन्द्रमा बन्दोबस्तीको सामाग्रीमा रु ३० लाख खर्च गरिनु, विधि नवनाईउपचार खर्च बाड्नु, वडामा विनियोजन हुने बजेट अत्यन्तै न्युन हुनु । प्रदेश तथा संघबाट ठूला योजना आउन नसक्नु , समयमै सामाजिक सुरक्षा वितरण नहुनु, लामो समयसम्म लेखापालको व्यवस्था गर्न नसक्नु जस्ता समस्याहरुले गाँउपालिका सरकार शुशासन र विकासको मुद्धामा कमजोर सावित भएको प्रतित हुन्छ ।
गाँउपालिकाले शुभकालिका विकासको खास मोडेल निर्माण गर्न नसक्दा यो गाँउपालिका ५ बर्ष पछाडी धकेलिएको निष्कर्ष सरोकारवालाहरुले निकालेका छन । विकासमा टोल विकास संस्थाको परिचालन, गुणस्तरीय शिक्षामा विशेष कार्यक्रम, शिक्षा स्वास्थ्य र कृषिमा रुपान्तरणको लागि निर्मम बहस जरुरी छ । सरकार झिना मसिना विवादमा अल्झिनु हुदैन । फजुल खर्च कटौतीको ठोस योजना बनाउनै पर्दछ । राजनैतिक दलहरुलाइ योजना अनुगमन तथा प्रगति समिक्षामा अनिवार्य सहहभागी गराउनु पर्दछ । चौमासिक समिक्षा र सार्वजनिक सुनुवाई अनिवार्य गरिनुपर्दछ । हरेक गतिविधिमा शुभनै हुने संकेत होला सोचेका यहाँका नागरिकमा अशुभको संकेत देखा परेपछी निराशानै निराशा पैदा भएको छ ।

यस लेखका लेखक
शुभकालिका गाउँपालिका ६ हाउडीका पुष्पराज आचार्य हुन ।