पर्याप्त स्रोत र सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि सदुपयोग हुन नसक्दा गरिबीले प्रताडित हुनुपरेको प्रदेश हो कर्णाली । प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीको दर उच्च छ । समग्र विकासका सूचकाङ्कमा पछाडि परेको प्रदेशमा बहुसंख्यक नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी छन् । यहाँका कतिपय परिवार सन्तुलित आहारबाट वञ्चित मात्र होइन छाक टार्नै मुस्किल अवस्थामा छन् । पौष्टिक आहारको कमीले कुपोषण भयावह बनेको छ । पछिल्ला केही वर्षयताका सरकारी तथ्याङ्क केलाउँदा कर्णालीमा कुपोषणको दर निकै डरलाग्दो देखिएको छ ।
कुपोषण हुनुको प्रमुख कारण खाद्य असुरक्षा हो । जसको प्रभाव बालबालिकामा देखिने गरेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका तथ्यांक र सर्वेक्षणहरूले अधिकांश बालबालिका कुपोषणको शिकार भएको पुष्टि गरेको छ । कर्णालीका दुर्गम गाउँहरूमा घरैपिच्छे कुपोषित बालबालिका छन् । बालबालिकाले पोषिलो खाना नपाएर कुपोषणबाट ग्रसित भइरहेका बेला पोषण सुधारका लागि भने न्यून लगानी हुँदै आएको छ । पोषण सुधारमा सरकारी निकायले गरिरहेका कतिपय लगानी व्यस्थापकीय कमजोरीले खेर गइरहेका छन् । जसले गर्दा पोषणको अवस्थामा प्रगति हुन सकेको छैन । प्रदेशका एक चौथाइ बालबालिकाले मात्र पूर्ण खाना पाउने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । अधिकांश बालबालिका न्यूनतम आहार उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन् । पोषणयुक्त आहारको कमीले उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा बाधा पुगेको छ ।

पोषणमा सुधार ल्याउन २०७१ देखि संघीय सरकारले कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरेको छ । पोषणको स्थिति सुधारका लागि सबै पक्षको भूमिका आवश्यक ठानेर सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको थियोे ।

यद्यपि, स्थानीय सरकारहरूले भने पोषणका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । गाउँ तथा नगरपालिकाहरूले एक प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट पोषण कार्यक्रममा छुट्याउने गरेका छन् । बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहले भने १५ प्रतिशत बजेट छुुटाउनुुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्णालीमा पोषणसम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, बहुक्षेत्रीय पोषण योजना, मातृशिशु तथा बाल्यकालीन पोषण, शीघ्र कुपोषण एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम, सर्वोत्तम लिटो वितरण कार्यक्रम, सुनौला हजार दिन अभियानलगायतका कार्यक्रम सञ्चालित भइरहेका छन् । अधिकांश जिल्लामा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट दर्जनौं कार्यक्रम तथा परियोजनाहरू लागू गरिए पनि उपलब्धी भने देखिएको छैन् । सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले समेत वर्षेनी खाद्य सुरक्षा तथा पोषणका नाममा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकै छन् । तर, यी निकायले करोडौं रकम खर्च गरे पनि कुपोषणको भयावह अवस्थामा सुधार आएको भने पाइँदैन ।

कर्णाली स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा कर्णालीका १० जिल्लामा ६५४ अस्पतालमा कुपोषण भएका बिरामी भर्ना भएका थिए । ०७८÷७९ मा २० हजार ९२ बालबालिका कुपोषणका कारण स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना भएका थिए । निर्देशनालयका अनुसार ०७८÷७९ मा दैलेखमा मात्रै ५७८ र सुर्खेतमा ४०० बालबालिका कुपोषण लागेर अस्पताल पुगेका थिए । मुगुमा चालू आर्थिक वर्ष २०७८ मा ९१ बालबालिकामा कडा खालको कुपोषण देखिएको थियो । जाजरकोटको बारेकोटमा ७९ को तथ्यांक हेर्ने हो भने मासिक ८ देखि १० जनामा कुपोषण भएको देखिन्छ । ‘०७८ मा कुपोषणका कारण २ जनाको ज्यान गएको थियो ।

कालीकोट, जाजरकोट र मुगुलगायत कर्णालीका बालबालिकामा कुपोषणबाहेक रक्तअल्पता, ख्याउटेपन र कम तौल पनि उत्तिकै छ । कर्णालीमा १५ देखि ४९ वर्षका ३५ प्रतिशत महिला र ४८ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता भएको ०७९ को तथ्यांकले देखाउछ । कम तौल ३६ प्रतिशत र ख्याउटेपन ८ प्रतिशत रहेको सन् २०१६ को नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भेमा उल्लेख छ ।

सन् २०३० सम्म कर्णालीमा भोकमरी अन्त्य, पौष्टिक र पर्याप्त खाद्यको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहे पनि त्यो पुरा हुने भने अवस्था देखिएको छैन् ।

२०७१ देखि संघीय सरकारले पोषणमा सुधार ल्याउन कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरेको थियो । तर त्यो कार्यक्रमले खास प्रतिफल ल्याउन सकेको छैन् । कम उमेरका आमाबाट जन्मेका बच्चा एकदेखि दुई केजीसम्म तौलका मात्र हुन्छन् । आमाले बच्चालाई समयमा स्तनपान गर्न नसक्दा पनि कुपोषणले ठूलो रूप लिएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७८ सालमा २५ बुँदे घोषणापत्र तयारी गरी कर्णाली प्रदेशलाई पोषणयुक्त प्रदेश घोषणाका लागि कार्ययोजना र प्रतिबद्धता गरेको थियो तर कार्यक्रम लक्षित बजेट आएन । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत र सल्यानमा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्न भन्दै ०७७÷७८ मा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ०७८÷७९ मा प्रदेश सरकारले सुर्खेतका लागिमात्रै ६६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्यायो । यस्तै ०७९÷८० मा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्ने गरी ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

संघीय सरकारले १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहमा ०७७÷७८ मा १९ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । सुर्खेतमा प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भन्दै २० करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । स्थानीय तहहरूले उक्त बजेटबाट बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण, सरसफाइ र तालिम–गोष्ठीलगायतमा खर्च गर्दै आएका छन् ।

गरिबीका कारण आहारबिहारको कमीले बच्चाहरू कुपोषित हुन्छन् भन्ने आम बुझाइ छ । तर यो पूर्ण सत्य भने होइन । अन्य विभिन्न कारणले बालबालिका कुपोषणको सिकार हुने गरेका विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ । गरिबी एउटा कारण भए पनि त्योभन्दा बढी बुझाइको कमी र हेलचक्य्राइँ प्रमुख कारण देखिएको बताउनुहुन्छ किर्डाक नेपाल अन्तरर्गत सञ्चालित सशक्त बालिका परियोजनाका परियोजना संयोजक बलिराज शाही । पुराना रैथाने बालीहरु जस्तै चिनो, कागुनो, फापर कोदो लगाएतका प्रोटिन युक्त अन्न बाली उत्पादन हुदैन । गरिबीले भन्दा पनि अज्ञानताका कारण कुपोषण बढेको देखिन्छ । स्थानीय तहले कुपोषण रोक्न विभिन्न कार्यक्रम बनाएर अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएको छ । बालबालिकाको उचित आहार, खानपिन र स्वास्थ्यका विषयमा गम्भिर भएर अघि बढ्दा समेत कर्णालीमा कुपोषणलाई शून्यमा झार्न सकस भइरहेको देख्न सकिन्छ ।

कालीकोटमा त कुपोषण रोक्न अभियानकै रूपमा कार्यक्रम बनाइएका छन् । गैरसरकारी संस्थाकोे एक्लोे प्रयासले मात्रै भने यो सम्भव छैन् । ‘विषेश गरी सरकार र अभिभावकहरू पनि उत्तिकै सचेत हुनु जरुरी छ ।’

‘हर बार खाना चार’ को नारासहित सुआहाराले कालीकोटका सबै गाउँमा पोषणसम्बन्धी सचेतना फैलाएको देखिए पनि विपन्न परिवारका बाध्यता अगाडि सचेतनाका क्रियाकलापहरू फिक्का देखिएका छन् । ‘दुई छाक पेटभरि खान पुग्ने परिवारको संख्या अझैपनि खाना चारको परिकल्पना मात्रै सिमत छ । ‘गाउँघरमै पाइने पोषणयुक्त आहार छाडेर चाउचाउ, चाउमिन खाने प्रवृत्तिले पनि कर्णालीका बालबालिका र आमामा कुपोषण भएको पाइन्छ ।

तपाइलाई एक कुपोषण भएका बालबालिकोको बारेमा जानकारी गराउँ १५ वर्षमा बिहे भएर १६ वर्षमा आमा बनेकी कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर –६ पोरीवनकी आम्पुरा सार्कीको आमाछोरा त्यसका उदाहरण हुन । रैनादेवीका छोरा प्रशान्तको एक वर्षमा जम्मा तौल ५ किलो ९ सय छ  । उनी खाना खान मान्दैनन । खाए बान्ता गर्छन । छिनमा ज्वरो आउँछ भने छिनमै पखाला लाग्छ  । आजित भएकी आम्पुराले छोराको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन छोरा स्वास्थ्य चौकीमा लिनुभयो । त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीले कुपोषण भएको भन्दै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा पठाए । प्रशान्त भदौदेखि आमासहित पुनःस्थापना गृहमा छन् । आमाको तौलजम्मा ३५ किलो छ । न शरीरमा रगत छ, न पोषण  । स्वास्थ्य संस्थामा अहिले उनीहरूलाई पोषणयुक्त खुवाउने र खाने तरिका सिकाइँदै छ  । पोषण विज्ञहरूका अनुसार धेरै बालबालिका आमाको दूध नियमित नखुवाइँदा, बजारिया खाजाको भर पर्दा, खाना पकाउने र खुवाउने तरिका नजान्दा कुपोषित हुने गरेका छन् ।

कुपोषणको प्रभाव शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा देखिन्छ  । बिडम्बना शिक्षा र चेतनाको अभावमा धेरै आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीको कुपोषणको उपचार गराउँदैनन । न त कुपोषित महिलाले उपचार गराएको पाइन्छ  । यीत कालीकोटका एक उदारण पात्र मात्रै हुन् । सिङ्गो कर्णालीका जिल्लामा हेर्ने हो भने प्रत्येक घरघरमा कि त आमा कित बालबच्चाहरु कुपोषणको शिकार भइरहेको पाइन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटको तथ्याङ्क अनुसार कालिकोटका सबै स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७८÷७९ मा २ हजार ३ सय ६८ बालबालिका अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । आव २०७८÷७९ मा २ हजार २६ जना बालबालिका कुपोषण लागेर अस्पताल भर्ना भए । चालु आवको हाल सम्म ९ सय ६७ बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ । कालीकोटमा तीन वर्षको अवधिमा झण्डै ७ हजार बालबालिकामा कुपोषण भएको सरकारी तथ्यांक अनुसार अनुमान लगाउन सकिन्छ । जिल्लाका वटै स्थानीय तहहरु मध्यै सबैभन्दा बढी जिल्लाको पलाता गाउँपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र रास्कोट नगरपालिकामा देखिन्छ । यो त बिरामी भएर स्वास्थ्य संस्थामा चेकजाँच गर्न आएपछीको तथ्यांक मात्रै हो । सन् २०३० सम्म कर्णालीमा भोकमरी अन्त्य, पौष्टिक र पर्याप्त खाद्यान्नको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहे पनि त्यो पूरा हुन सक्ने अवस्था भने छैन् । ०७१ देखि संघीय सरकारले पोषणमा सुधार ल्याउन कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरेको छ ।

निष्कर्ष ः बालबालिकाको पोषण अवस्थामा सुधार गर्न सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी अभिभावकको हुन्छ । तर जनचेतनाको अभावले अभिभावकहरू पोषणको नियमित मापन गर्न तथा लेखाजोखा गर्न त्यति ध्यान दिंदैनन् । स्वास्थ्य संस्था तयारी अवस्थामा रहे पनि समुदाय पोषणका यी महत्वपूर्ण सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित छ । यसका लागि समुदायमा पोषण सेवाको माग सिर्जना गर्नु नै पहिलो आवश्यकता देखिन्छ । अभिभावकहरू पोषण सेवाप्रति खासै जागरुक नभएको तथ्य समुदायका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचारात्मक तयारी खाना हुँदाहुँदै पनि समुदायका झन्डै दुई तिहाइ कडा कुपोषित बालबालिका छूट भइरहनुले नै प्रष्ट पार्दछ ।

अरू स्वास्थ्य समस्या भएका बालबालिकालाई औषधि खुवाउन हामी सक्छौं तर सूक्ष्म पोषक तत्वहरू भएको बाल भिटा खुवाउन हामी त्यति ध्यान दिंदैनौं । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सप्लाई नभए पनि समुदायबाट कुनै माग वा विरोध हुँदैन । पोषणप्रति संवेदनशीलता हुन्थ्यो भने बाल भिटा सप्लाई नहुँदा समुदायमा सिटामोल सप्लाई नहुँदा हुने विरोध जस्तै विरोध हुनुपर्थ्यो । यसको अर्थ हाम्रो समाज अझै पनि पोषण संवेदनशील भइसकेको छैन भन्ने हो । त्यसैले कडा कुपोषित र मध्यम कुपोषित बालबालिकाले स्वास्थ्य संस्थाबाट पोषणको सेवा उपभोग गर्न सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सो सेवा दिन तयारीका साथै समुदाय र राष्ट्रियस्तरमै पोषण चेतनाको राष्ट्रिय अभियान आवश्यक छ ।

शतप्रतिशत कुपोषित बालबालिकाको खोजी र उपचार गर्ने वडा, पालिका, जिल्ला घोषणा गर्ने अभियान थाल्नु जरूरी छ । पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनु जरूरी छ । स्थानीय तहलाई संघबाट अनुदान दिंदा, मूल्यांकन गर्दा पोषणका महत्वपूर्ण सूचकलाई सामेल गराउनु आवश्यक छ ।

(लेखक बिश्वकर्मा पत्रकारिता सँगसँगै जातीय विभेद र बालबालिकाको क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आउनु भएको छ )

यो लेखका लेखक पत्रकार मानबहादुर विश्वकर्मा हुन ।