कालिकोट – कालिकोटमा जातिय विभेदको व्यथा कायमै रहेको पाइएको छ । २०६८ सालमा तिलागुफा नगरपालिका –६ जुविथाका मनबिरे सुनारले चुलो छोएको न्युमा ज्यान समेत गुमाउनु पर्यो । चुलो छोएको न्युनमा ज्यानै समेत गुमाउनु परेको अवस्था सेलाउन नपाउदै फेरी २०६८ सालमै नरहरीनाथ गाउँपालिकामा पानी छोएको न्युमा ज्यान गुमाउनु पर्यो । २०७६ सालमा शान्नि बिवेणी गाउँपालिका –६ का वडाध्यक्ष रंगराज सार्कीलाई जातिय विभेद गरी गाली गरियो । यस्ता गाली गलोज र धम्की दिएर कालिकोटमा त्यस यता पनी द्धटना घटे ।
फेरी पचालझरना गाउँपालिका २ का वडाध्यक्ष करबिरे विश्वकर्मालाई सोही पालिकाका एक स्वास्थ्यकर्मीले आत्मामा ठेस पर्ने अपशब्द ले गाली गरे । अहिले गाली दिने वोगटीलाई प्रहरी प्रक्राउ गरी नियन्त्रणमा राखेको छ । अझैपनी स्थानिय तहमा छुवाछुतको व्यथा कायमै रहेको एक कार्यक्रमका सहभागी हरुले बताएका छन । सोमवार जिल्ला सदरमुकाम मान्ममा आयोजना गरिएको नव प्रवद्धनात्मक प्रथम जिल्ला दलित सम्मेलनमा वोल्ने अधिकासंघ दलित अधिकारकर्मीहरुले छुवाछुत अझै पनी हट्न नसकेको बताएका छन ।
दलित अधिकार प्ररवी संज्यालका जिल्ला अध्यक्ष बशन्त सुनारको अध्यक्षता, कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य माननिय रत्नसिंह परिवारको प्रमुख आतिथ्यतामा सुरु भउको सम्मेलनमा जिल्लाका दलित अधिकारकर्मीहरको बाक्लो सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा बोल्ने अधिकांश सहभागिहरुले जनप्रतिनिधी नै जातिय विभेदको शिकार बन्नु परेको अवस्थामा गाउँका सर्वसाधरण छुवाछुतको निकै मारमा पर्नु परेको बताएका छन । जातकै आधारमा आफुमाथी गरिने विभेदले हामिहरुको आत्मा सम्मानमा ठुलो ठेक पुगेको बताएका थिए ।

जनप्रतिनिधि माथी समेत जातिय बिभेद हुन थालेको भन्दै सांसद नेपालीले दुख व्यक्त गरे ।
जातिय छुवाछुत मुक्त राष्ट घोषण हुने तयारी गर्दा अझै जातिय विभेद हट्न नसकेकोमा राज्य र राज्यको कार्यन्वयन निकायामा बसेकोहरुको कम्जारी रहेको औल्याए ।
सम्मेलनका प्रमुख अतिथी समेत रहेका परिवारले संविधानको अझै पनी कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सभाले जातिय छुवाछुत मुक्त प्रदेश बनाउन हामिले सदनमा प्स्ताव पश गरेका छौँ भने, ।
सम्मेलनमा केही समय अघि सदरमुकाम मान्ममै पनी दलित अधिकार कर्मी रमेश नेपालीले आशय विभेदको शिकार बन्नु परेको बताए । सदरमुकाम मान्ममा बिवाहको बेला टिकाको थाल समेत दुई वटा प्रयोग भएको गुनासो गरेका छन् ।
माथिल्लो जात भनिने हरको लागी टिकाको एक थाल र तल्लो जात छुन मिल्दैन भनेर अर्कोथाल गरेको गुनासो गरे । जनप्रतिनिधी संगै दलित अधिकारकर्मीहरु समेत बिभेदको पिढामा परेको बताए । उनले २०६८ देखी अहिलेसम्म ९ वटा ठुला घटनाहरु घटेको समेत विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

कानुनले छुवाछूतलाई अपराध मानेको छ । तर, व्यवहारमा भने छुवाछूत पूर्णरूपमा हटेको छैन । विभेदले आक्रान्त छन्, कथित दलितहरू । लामो समयको दलित आन्दोलनमा योगदान गरेका दलित नै स्थानीय तहको नेतृत्व तहमा छन । उत्पीडनको विरुद्धमा दशकौंदेखि लागिपरेका जनप्रतिनिधि पनि अहिले विभेदको सिकार हुने गरेका छन् । उनीहरूमाथि प्रत्यक्ष रुपमा बिभेद प्रस्ट देखिन्छ।

स्थानीय तहको नेतृत्व तहमा पुगेका जनप्रतिनिधिलाई समेत जातिय विभेद भयो अधिकारकर्मी नेपालीले भने । विभेदका कुरा अरूबाट सुन्नुपर्छ’, कलिकोट जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख निना रावत बिक भन्छिन्, ‘गैरदलितको अनुहारमा विभेदको झिल्का प्रस्ट पढ्न पाइन्छ ।’

दलित जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्दा पनि नाक खुम्च्याइने चलन अझै छ । राम्रो काम गर्दा पनि जस पाउन निकै समस्या पर्ने गरेको दलित समुदायका जनप्रतिनिधि बताउँछन् । ‘हामीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण निकै कम छ’,खाँडाचक्र नगरपालिका – १ अध्यक्ष धर्मराज टमटा भन्छन्, ‘दलित जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्दा पनि आक्षेप आउँछ । कर्मचारीले पनि उस्तै व्यवहार गर्छन्।’

हरेक कामलाई जातीयताका आधारमा जोडेर हेर्ने गरेको उनको भोगाइ छ । ‘हामीले निर्णायक ठाउँमा प्रस्ताव लाँदा पनि अरू जनप्रतिनिधिको छिटो काम हुन्छ । हाम्रो काम रोकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘हरेक काम गर्दा विभेदमा परिन्छ कि भन्ने डर छ।’

नेतृत्व तहमा पुगेका भन्दा पनि समुदायमा बस्ने दलितले धेरै विभेद भोग्नुपरेको टमटाको अनुभव छ । ‘हामीले भन्दा गाउँका समुदायमा बस्नेले धेरै विभेद भोग्नुपरेको छ’, उनले राजधानीसँग भने, ‘उहाँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ ।’ संविधानले तोकेका दलितका अधिकारका कुरा गर्दा अरूका आँखाको तारो बन्नुपरेको दलित जनप्रतिनिधिको भोगाइ छ ।

दलित समुदायका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि एउटा अनुभव गरेका छन– जुनसुकै तहमा पुगे पनि आशय विभेद भने हुने रहेछ । आफू मात्रै विभेदमुक्त भए पनि सिंगो समुदाय विभेदकै सिकार हुँदा उनीहरूको मन खिन्न हुन्छ रे ! ‘जुनसुकै स्थानमा पुगे पनि विभेद त भोगिन्छ नि’, दलित महिला संघकी कालिकोट अध्यक्ष हजा सुनार भन्छिन्, ‘आफू मात्रै विभेदमुक्त भएर पनि केही हुँदैन । हामो आन्दोलन भनेको सबै दलित विभेदमुक्त हुनुपर्छ भन्ने हो।’

विभिन्न संघ संगठन र पार्टीका बैठक भेलामा दलित हक र अधिकारका कुरा गर्दा पनि दलितवादी भएको आरोप लाग्छ उनीहरूलाई । दलितले केही कार्यक्रम गरे पनि दलित जनप्रतिनिधि छन् नि भन्दै अरू जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ।

‘मिटिङमा दलितका कुरा आउँछ । कतिपय कुरामा दलितलाई छुट्याइन्छ’, सुनार भन्छिन्, ‘दलितलाई बजेट छुट्याउन निकै कञ्जुस्याइँ गरिन्छ। दलितको क्षेत्रमा छुट्ट्याइएको पैसा खर्च हुँदैन। उनीहरूले पढेका हुँदैनन् भन्ने बुझाइ छ।’

कालिकोटमा विभेदको जालो ठूलो छ । अहिले दलित र गैरदलित समुदायमा चेतनाको कमिका कारण अझैपनी जातिय बिभेदको व्यथा कायमै छ ।

‘आफूले महसुस गर्ने गरी विभेद भोगेको याद छैन’, सुनार भन्छिन्, ‘धार्मिक कार्यक्रममा सामन्य विभेद देखिन्छ। टीका लगाउँदा यो विभेद प्रकट हुन्छ। कोही पार्टीका कार्यकर्ताको निधन हुँदा झण्डा ओडाउने बेलामा यस्तो महसुस हुन्छ।’
‘जनप्रतिनिधिलाई चिया दिँदा सबैभन्दा अन्तिममा दलितलाई दिने, हरेक बहानामा छोएको नखाने, घरमा लानुप¥यो भने गर्मी छ बाहिरै बसौं भन्ने गरेर विभेद भएको पाइन्छ’, सांसद विश्वकर्मा भन्छन्, ‘कार्यक्रममा मेयर प्रमुख अतिथि हुन्छ भने र ऊ दलित समुदायको छ भने ऊभन्दा माथिको पोस्ट्को प्रमुख अतिथि ल्याएर विभेद गर्ने गरेको प्रशस्तै पाइन्छ।’
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख मिना रावत बिक,प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपाली, नेकपा एमालेका नेता कमलकुमार शाही, नेकपाका नेता बिवेक कुमाल, स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. संकेत बिश्वकर्मा लगायतका दलित अधिकारकर्मीहरुको सहभागिछता रहेको थियो ।
कार्यक्रमको संचालन दलीत अधिकारकर्मी रमेश सुनारले गरेका थिए ।
सम्बन्धित फोटोः
१) सम्मेलनमा सहभागी दलित अधिकारकर्मी ।