Online News Khabar

युनिकोड

संघिय शासन प्रणाली र दलित समुदायको राजनैतिक प्रतिनिधित्व

921
SHARES
1.1k
VIEWS

२३८ बर्षको हिन्दु सामन्तबादी हिन्दु उच्च जातीय पुरुष प्रधान पहाडीया आर्य खस अहंककार बादमा आधारीत केन्दीकृत र एकारात्मक शासन प्रणालीबाट मुक्तहुने आकांक्षा सहित नेपाली राजनितिमा सङघिय शासन प्रणालीको विषय आकासियर उठ्न पुगेको छ । संविधानको निर्वाचनपछि नयाँ संविधान निमार्णको चरणमा यस विषयको बहसले स्वाभाविक रुपमाउिच्कर्ष प्राप्तगर्न पनिनिश्चित छ । देशमा एकाध राजनीतिक पाटी र राजाबादी तत्व बाहेक अन्त सवै विचारका पार्टी र नागरिक समाजका अगुवा हिस्साले सैद्धान्तीक रुपमा देशलाई सङघिय शासन प्रणालीमा लैजानुपर्दछ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरिसकेका छन । अन्तरिम संविधानमै त्यो स्वीकारोक्तिलाई किटन गर्ने कामपनि भईसकेको छ । यसरी हेर्दा अववहस सङघिय प्रणाली कस्तो हुने , सङ्घिय एकाई गठनका आधार केलाई बनाउने , सङ्घिय शासन प्रणालीको शास्त्रीय मान्यताले मात्रओगट्न नसक्ने दलित जस्ता विषयलाई समेत समेट्ने गरि नेपाली विशेषताको सङ्घिय शासन प्रणाली कसरी तयार पार्ने र सङ्घिय एकाईका अधिकार सिमा र केन्द्रबीचको अन्तर्सम्वन्ध कस्तो बनाउने जस्ता महत्वपुर्र्ण प्रश्नतिर केन्द्रित हुन थालेको छ । अहिले चल्ने यस्ता बहस छलफलबाट नयाँ नेपाल रचनागर्न पर्याप्त प्रस्टता हासिलहुने छ । त्यो पक्षनै अहिलेका बहसको सबैभन्दा महत्वपुर्ण पक्षहो ।
सङ्घिय शासन प्रणालीको विषयको केन्द्र विन्दुमामध्ये पहाडमा रहेका आदिबासि जनजातीको जातीय मुक्तिको प्रश्न छ । यसै गरि यस केन्द्र विन्दुमाभाषा , सास्कृति र क्षेत्रीय रुपमा समेत उत्पीडित तराईका विभिन्नभाषिक समुदायर केन्द्रीकृत शासन द्धारा उत्पीडित एवं उपेक्षीत कणाली प्रदेशका १० जिल्लाहरु छन ।निश्चित रुपमा सङ्घिय शासन प्रणालीबाट पहाडका दलित समुदाय र यस क्षेत्रको मात्रै हितहुने छैन , बरु सिङगै देश अगाडि बढ्ने अवसर सिर्जनाहुने छ । तर सङ्घिय शासन प्रणालीका शास्त्रीय मान्यता र प्रचलित व्यवस्थाले जाति, भाषा , सस्ंकृतिगत समुदाय र खास प्रकारको क्षेत्रलाई नै केन्द्रविन्दुमा राख्दछन भन्ने कुरा हेक्का राख्नैपर्दछ ।
दलित समस्या एकातिर आधारभुत रुपमा सङ्घिय शासन प्रणालीको शास्त्रीय मान्यताको केन्दीय विषयभित्र नपर्ने समस्याहो । किनभने दलित समस्या जनसंख्याको करिव चौथाई हिस्सासगं प्रत्यक्ष रुपमा सम्वन्धित छ । यस प्रकारको यथार्थको कारण नेपालमा सङ्घिय शासन प्रणाली लागु गर्दा त्यो नेपाली विशेषता सहितको त हुनुपर्छ नै ,त्यो अनिवाय रुपमादलित समस्यालाई सहि समस्या सम्बोधन गर्ने प्रकारको पनि हुनुपर्छ । नेपालको सङ्घिय शासन प्रणालीलाई सङ्घिय प्रणालीमा रुपान्त्रण गर्दा सिर्जनात्मक हुनुपर्ने एउटा प्रमुख विषय दलित समस्याहो भन्ने कुरालाई सङ्घिय शासन प्रणाली सम्वन्धि बहस र नीति निमार्णको प्रक्रियाले केन्द्र विन्दुमा राख्नैपर्दछ ।
नेपालको निवार्च प्रणाली र निवाचित प्रतिनिधित्व २०७९ सालमंसिर ४ गतेको निवार्चन परिणाम हेर्नेहो भने नेपालमा लोकतन्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था नभएको अनुभुति भएको छ । नेपालमा दलित समुदाय करिव ६० लाखदलितले एक आफ्नो उम्मेदार छान्न नपाउनु विडाम्वना हो । गएको निवाचनको परिणाम हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेस बाट ५७ जना , नेकपाएमाले बाट ४४ जना , नेकपा माओबादि केन्द्र बाट १८ जना , एकिकृत समाजबादि बाट १० जना , राष्ट्यि स्वतन्त्र पाटि बाट ७ जना, राष्ट्यि प्रजातन्त्र पाटि बाट ७ जना, नागरिक उन्मुक्ति पाटिबाट ३ जना , लोक्त्रान्तिक समाजबादि पाटि बाट ४ जना , राष्टिय जनमोर्चा बाट १ जना , जनमतपाटि बाट १ जना , नेमकिपा बाट १ जना र स्वतन्त्र बाट ५ जना गरि जम्मा १५८ जना निर्वाचित मध्ये एक जना मात्रदलित समुदायको हुनु यहाँका राजनैतिक दल , अधिकार कर्मि तथा नेपालको शासन प्रणालीको बर्खिलापहो । गणतन्त्र , लोकतन्त्र , समाबेसिता र समाजबाद समाजको परिकल्पनागर्नु भनेकै यो सवै नाटकै र नौटंकि हो , नेपालका पाटिहरू र नेताहरूले नेपालका दलित समुदायहरुले नेपाल एकीकरणको समयमा हो वा२०४६÷०४७जनआन्दोलन , १० बर्षे जनयुद्ध , १९ दिने जनआन्दोलनमा के दलित समुदायको योगदान थिएन?आखिर दलित समुदायमा नवहोईनन, मानव मर्यादामा पदैनन? के यो समाजका नागरिक होईनन?चुनिनपाउने अधिकार छैन ? यो प्रश्न नेपालमा शासन प्रणालीमा भागलिने अगुवाहरु र पाटिहरुलाई हो ।
यस रचनामा स्वाभाविक रुपमा सङ्घिय शासन प्रणालीका प्रचलित आधारभुत मान्यता र नेपाली समाजको विशिष्टताका आधारमा नेपाली केन्दीकृत र एकात्मक शासन प्रणालीलाई पुनसंरचना गरि कस्तो प्रकारको सङ्घिय ढाँचामा लैजानु ठीक हुन सक्दछ भन्ने बारे संङक्षिप्तचर्चा गरिने छ । तर मुलतः नेपाली सङ्घिय शासन प्रणालीमा दलित मुक्तिको रणनीतिक लक्ष्यखोज्न नै प्रस्तुत रचना केन्द्रीत रहने छ ।
विश्व राजनितीमा एउटा चर्चित सैद्धान्तिक निष्कर्ष छ महिलाहरु वर्र्गिय र लिङगियदवै प्रकारको शोषण उत्पीडनमा परेका छन । यो महाननिष्कर्ष महिला मुक्तिआन्दोलनमा विशिष्तामा हेर्न प्रेरित गर्ने अवधारण हो । यस निष्कर्शलाई अन्धतापुर्व लिने वा जडसुत्रका रुपमामात्र ग्रहण गर्ने हो भने यो अवधारण विश्वका शासक वर्गिय र विशुद्ध रुपमावर्गिय शोषणमा मात्र परेका समुदायका हकमा मात्र लागु हुन पुग्दछ । र यस अवधारणाले जातीयभाषिक , क्षेत्रीय र अन्यप्रकारका शोषण उत्पीडनमा परेका महिला समुदायलाई स्पर्शसमेत गर्न सक्तैन ।
त्यसैले कुनै देश वा समुदायका महिला मुक्तीको प्रसंगलाई महिलाहरु दोहोरो शोषणमा छन भन्ने आँखाबाट मात्र हेनुहुदैन । यसका साथै, अन्यशोषण तथा उत्पीडनका प्रकृतिलाई पनिविश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ । दलित महिलाको राजनीतिका सम्वन्धमा त झन यस दृष्टि विन्दुलाई बलियो गरि नपक्रने हो भने दलित महिलामुक्तिको लठारोको छेउटुप्पो फेलापार्न सकिने छैन ।
बास्तवमा नेपाली राजनीतिक आन्दोलनमा दलित महिलाको प्रश्न विशिष्ट मुद्धाका रुपमा स्थापीत हुन नपाउनको कारण पनि राजनीतिक पार्टि तथा आममहिला आन्दोलनले यस प्रश्नलाई दोहोरो शोषणको परिधि भित्रमात्र कैद गर्नु नेै हो । दोहोरो शोषणका साथै जातीय , क्षेत्रीय , भाषिक र अन्यप्रकारका शोषण उत्पीडनको चक्रमा समेत समाजको विशिष्टतामा महिला हुन्छन् भन्ने दृष्टी विन्दुलाई आत्मसातनगर्नु नै हो ।
नेपालको दलित समुदाय आर्य खस , मधेस िर नेवार गरि तीन वटा जातीतथगा समुदायमा विभक्त रहेकाले दलित महिला पनि तीनै जातीतथा समुदायमा विभाजित भएको तथ्य स्वयमुसिद्ध छ । दलित अवस्थामा रहेकाले ति सबै महिलाका आधारभुत समुदायगत समस्या उस्तै छन । तर फरक क्षेत्र , फरक जाति र फरक भाषिक समुदायमा रहेकाले उनीहरु बिच फरक फरक विशिष्ट समस्या पनि छन । दलित महिलालाई मजदुर महिला जस्तो एकल समस्यागत चित्रमा देख्न सकिन्न , बरु दलित महिला समस्यावा मुक्ति प्रक्रियाका अर्थमा बुहुमुखी रुपमा देखा पर्दछ । त्यस बहुचरित्रलाई समष्टिमा बुझ्दा मात्रै दलितमहिला , तिनका समस्ष र मुक्ती प्रक्रियाको पहिचान हुन सक्दछ ।
आधारभुत रुपमा आर्य खस जातिका दलित महिला वर्गिय , जातीय र लिङगीय गरि तिनप्रकारका शोषण उत्पीडनमा छन । मधेसि दलित महिला वर्गिय , जातिय , लिङगिय , क्षेत्रीय र भाषिक गरि पाँचप्रकारका शोषण उत्पीडनमा छन । र नेवार दलित महिला चाहिँगर्गिय , जातिय , लिङीय र भाषिकगरि चार प्रकारका शोषण उत्पीडनमा छन । यस प्रकारले आधारभुत समस्या उस्तै हुदाहुदै पनिउनीहरुका विशिष्टता फरक फरक छन । हागाविंगा पनि धेरैतिर छिर छिल्लीएका छन । उनहरुबीच समस्याका फरक आयाममात्र छैन , कतिपय विशिष्टता त एक अर्काबिच अन्तर्विरोधी पनि छन । आर्य खस दलित महिलाभाषिक र क्षेत्रीय हिसावले मधेसि दलित महिलाका उत्पीडक समुदायका हुन भने नेवार महिलाका निम्ती पनि भाषिक रुपमा उत्पीडक समुदायकै हुन । यसर्थ , दलित महिलालाई यी बुआयामीक विशिष्टता सहित बुझ्नुपर्छ । यस्तो बुहआयामीक विशिष्टता बीच दलित महिलाको प्रश्नलाई एउटै आधारभुत आयाम वरपर केन्द्रित गर्नु चुनैतिपुर्ण पनि छ । यो कामजति चुनैतिपुर्ण छ , त्यति नै सकारात्मक सभ्भावनायुक्त पनि छ । किनभने समग्र दलित मुक्तिको राजनीतिले जस्तै दलित महिलाको राजनीतिले पनि आफुलाई सशक्तपार्न दलित समस्यामा केन्द्रितभएर मात्रपुग्दैन । अतः देशकावर्गिय , जातीय, क्षेत्रीय , भाषिक लगायतका शोषण उत्पीडन विरुद्ध पनि केन्द्रितगर्नुपर्ने छ । त्यसो हुनु सवैजसो शोषित पीडितवर्ग र समुदायबीचको एकताको जगबन्ने अवसर हो । त्यसैले दलित अवस्थालाई दलितहरुले समस्याको कोणबाट मात्र हेर्नु ठिक होईन , बरु आजको नयाँ नेपाल निमार्णको अभियानमा प्रचुर सम्भावनाको कोणबाट हेर्नु बुझ्नु जरुरी छ ।

यो लेखकका
लेखक रमेश नेपाली हुन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Array
शेयर गर्नुहोस:

Discussion about this post

छुटाउनु भयो कि ?

Related Posts

भर्खरै प्रकाशित