Online News Khabar

युनिकोड

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिचको क्षेत्रअधिकार सुझबुजमा कमी छ : भोलाराम पंगाली

968
SHARES
1.1k
VIEWS

कालिकोट-
स्थानिय सरकार संचालन भएको ५ वर्ष बेथित हुनलाग्दा पनी अझै आफ्नो कार्य संचालनमा चुनौतिनै रहेको छ ।
संघियता आफैमा पनी जनप्रीय र महत्वपुर्ण छ तर, यसको सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा केही चुनौति र बोझका रुपमा रहदै आएको छ ।
संघियताको मर्म बिपरितका कार्यहरुले गर्दा कतै संघियता टेक्न सक्दैन भन्ने देशव्यापि आलोचना र चिन्ता व्यक्क्त भइरहेको छ ।
यसको मुख्य दोष जनप्रतिनिधी नै प्रशासनिक कार्यसंचालन प्रक्र्यिामा संलग्न हुन वा रुची राख्नु, निति र बिधीमा भन्दा नाताबाद र कृपावादमा लोभ गर्नु जस्ता कार्यले अहिले जनप्रतिनीधी र कर्मचारीबिचको तालमेलमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ ।
जसले गर्दा स्थानिय तह सफल कार्यन्वयन र संचालनमा देशभर चुनौतिका रुपमा रहेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन्तर्गत स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार र १५ (पन्ध्र) वटा साझा अधिकारहरूको व्यवस्था गर्नुका साथै खर्चको जिम्मेवारी र राजस्वका स्रोतहरू समेत प्रदान गरेको छ । तदनुरूप, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, बिषयगत ऐनहरु (जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि), प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानून तथा मापदण्डहरु, स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्दशिका, २०७४, स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ लगायत बिभिन्न कानुनी संरचनाहरूले स्थानीय तहलाई एक स्वशासित स्थानीय सरकारको रूपमा ब्याख्या गरेको छ ।
यसको निकारकण अझै हुन सकेको छैन । जहाँ स्थानिय सरकार संचालन भएको ५ वर्ष बेथित भइसक्दा पनी सुधार हुन नसक्नु दुखत पक्ष मानिन्छ ।

यसै विषयमा कालिकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भोलाराम पांगाली (रिजाल) संग कुराकानी गरेका छौँ ………

सरकार संचालन भएको ६ महिना सकिदा अहिलेसम्म पालिकाका कती वजेट खर्च भएको छ?
नया जनप्रतिनिधि र प्रदेश तथा संघिय चुनावका कारण जती खर्च गरिसक्नु पर्ने हो, त्यती वजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
अहिले चालु र पुजिगत गरी जम्मा २८ प्रतिशत मात्र वजेट खर्च भएको छ ।
चालु तर्फ १७ प्रतिशत र पुजिगत ११ प्रतिशत गरी जम्मा २८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न भएको छ ।
अहिले योजना निर्माण समित र केही सम्झौता भइरहेका छन । कामहरु निरन्तर अगाढी बढाउने छौँ ।
स्थानिय तहमा कर्मचारी अभावका सरुवा र दरबन्दी अभावमा केही कार्यसम्पादनमा समस्या उत्पन्न भइरहेका छन ।
अव जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिचको कार्यसम्पादन सम्झैता गरी विकास निर्माणका कार्यहरुलाई अगाढी बढाउने छौँ।

जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरु बिचको सहकार्य कस्तो छ ?

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिचको क्षेत्रअधिकार सुझबुजमा कमी छ ।
यसको मुख्य दोष जनप्रतिनिधी नै प्रशासनिक कार्यसंचालन प्रक्र्यिामा संलग्न हुन वा रुची राख्नु, निति र बिधीमा भन्दा नाताबाद र कृपावादमा लोभ गर्नु जस्ता कार्यले अहिले जनप्रतिनीधी र कर्मचारीबिचको तालमेलमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ ।
अहिले देशभरको समस्या एउटै हो । हाम्रो गाउँपालिकामा केही पुराना जटिल्तालाई पन्छाउदै नयाँ कार्यको थालनी गरेका छौँ । जसले गर्दा काम गर्दा केही सहज हुने देखिन्छ ।

सवै वडामा सकड संञ्जाल पुगेका छन त?

अहिले ४ नम्बर ५ बाहेक सवै वडामा सडक पुगेको छ । पालिकाभरी रिंगरोडको विकास हुदैछ ।
विषेश गरी अवको प्रथामिकता पर्यटन विकासका लागी पर्यटकिय रोडहरु विस्तार गर्ने योजना छ ।
केही पर्यटकिय सडकहरु निर्माणधिनमा छन ्।
योगी नरहरीनाथको नामबाट नामाकरण गरिएको यो पालिकालाई विश्वसामु चिनाउन केही धार्मिक तथा पर्यटकिय स्थलको विकास गर्न आवश्यक पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
जिल्लाका काँही छैन एक मात्र शुनथराली विमानस्थल हाम्रै गाउँपालिकामा निर्माणधिन छ । यसको नियमित संचालन र सम्भावनाका लागी केबुलकार सम्म निर्माण हुने भनिएको छ ।
यसले गर्दापनी अन्य स्थानिय पालिकाभन्दा यो पालिका विकास र सम्वृद्धीका लागी पनी अगाढीनै हुने देखिन्छ ।

५ वर्ष बित्यो, अघिल्लो सरकारले केही नमुना काम गरेको छ?

अन्य जिल्ला भन्दा कर्णाली भौगोलिक रुपमा पनी पछाडी परेको क्षेत्र हो ।
त्यसैमा कालिकोट जिल्ला झनै विकट र भौगोलिक रुपमा विकास गर्न सहज छैन ।
त्यसैका बिचमा पनी केही महत्वपुर्ण कामहरु भएका छन । विषेशगरी अघिल्लो सरकारले एकघर एक धारो, देखी पालिकाका भौतिक संरचना र सडक विस्तार गरेको देखिन्छ । यही नै मुख्य नमुना काम देखिन्छ । अन्य साना नदेखिने कामहरु पनी भएका छन ।
धन्यवाद।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Array
शेयर गर्नुहोस:

Discussion about this post

छुटाउनु भयो कि ?

Related Posts

भर्खरै प्रकाशित