माओवादी जनयुद्धमा सँगै होमिएर जातीय छुवाछुत, आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक रुपान्त्रणको अभियानमा लागेका सहकर्मीबाटै चूलो छोएको निहुमा कुटपिटमा परी जुविथाका मनवीरे सुनारले ज्यान गुमाए । जनयुद्धको बेला सगै हिडेका, एउटै भान्सामा खाना खाएका सहकर्मीबाटै त्यस्तो अमानवीय ब्यवहार होला भन्ने कल्पना समेत नगरेका मनवीरेले युद्धमा सगै हिड्दा दलित भइन, अहिले कसरी दलित भनेर विभेद गर्ने भनेर प्रतिकार गर्दा कुटपिट गरिएको थियो । छोराले गैह् दलितकी छोरी सँग प्रेम सम्बन्ध राखेको आरोपमा दैलेखका सेते दमाईले कुटपिटबाटै ज्यान गुमाउनु पर्यो । कथित गैह् दलितसा अवैध सम्बन्ध बनाएको आरोपमा संघीय संरचनापछि ०७५ मा नरहरिनाथ ९ की निर्वाचित दलित महिला सदस्य मना सार्कीको कुटेरै हत्या गरियो । गैह् दलितकी छोरी सग प्रेममा परेर घरजम गनर्ने सपना देख्दा रुकुमका नवराज विश्वकर्मालाई घोरल लखेटे झै गरेर लखेटेर हत्या गरिएको घटना नै किन नहोस् । एक्काइसौै शताब्दीमा पनि छुवाछुत जस्तो अमानवीय र क्रस ब्यवहारको शिकार हुन बाध्य छन् कर्णालीका दलित समुदाय ।

छुवाछुत पुरानै अवस्थाको नभए पनि नयाँ रुप र शैलीले समाजमा अझै विद्यमान रहेको दलित अधिकारकर्मीहरुको भोगाई छ ।

जनयुद्धको राप र तापसगगै शान्ति प्रक्रियामा माओवादी आइसकेपछि कालीकोटका मनवीरे र मना, दैलेखका सेते र रुकुम पश्चिममा नवराजहरुले जातीय विभेदकै कारण ज्यान गुमाएको घटनाले बद्लिएको शासन ब्यवस्था र समाजमा चलिरहेको हानीकारण अध्यासले सभ्य समाजलाई गिज्याइ रहेको छ । छुवाछुत पुरानै अवस्थाको नभए पनि नयाँ रुप र शैलीले समाजमा अझै विद्यमान रहेको दलित अधिकारकर्मीहरुको भोगाई छ । समाजमा अशिक्षितले मात्र नबुझेर विभेद गर्छन् भन्ने सही होइन । दलित अधिकारकर्मी रमेश नेपालीको भोगाई छ होटलमा सगै खाना खाएका गैह् दलित साथीहरु घर लैजान हच्न्छिन् । म त छुवाछुतमा विश्वास गर्दैन तर के गर्र्नु घरकाले मान्दैनन् भन्ने नाममामा सामाजिकीकरणबाट पन्छिने गरेको उनको गुनासो छ ।
जातीय विभेद, महिलामाथिको शोषण कम गर्न १० वर्षे माओवादी जनयुद्धले बलियो आधार निर्माण गरे पनि मानसिकरुपमा समुदायलाई सुसुचित र प्रशिक्षण नगरी जवरजस्तीरुपमा गर्न पाइदैन भनेर जनकारवाहीको अभियान चलाएपछि हटेजस्तो देखिए पनि ब्यवहारत मानसिकता बदल्न सकिएन । त्यसैको प्रतिकात्मकरुपले जनयुद्धमा सामेल भएका ब्यक्तिबाटै मौका पाउनासाथ जातीयरुपमा अपमान गर्ने त्र,मले निरन्तरता पाएको अवस्था छ । सशस्त्र दन्द्धमा पुरै हट्यो भनिएको सामाजिक विभेद कायमै छ । नेपालमा जातीयरुपमा गरिने सबै विभेद कानूनले निषेध गरे पनि ब्यवहारमा कार्यान्वयन छैन ।

सरकारले नेपाललाई ०६८ मा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषित गर्दै जातीय छुवाछुतलाई सामाजिक अपराधको रुपमा लिए पनि यहाका आम नागरिकमा जातीय अहंकारको धाधली अझै कायमै देखिन्छ । कानूनका डरले तुलनात्मकरुपमा प्रत्यक्ष गरिने छोइ छिटोमा केही कमी आए पनि आमरुपमा छुवाछुतको मनस्थिति बदलिन अझै सकेको छैन । कर्णालीमा ब्यवस्था बदलिए पनि दलित समुदायको खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, चेतना स्तर, रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा अझै बदलाब आउन नसकेको दलित अधिकारकर्मी बाले विश्वकर्माको बुझाई छ । कानून छ, कार्यान्वयन फितलो छ । उनको टिप्पणी छ यो वा त्यो नाममा समाजमा विभेद कायमै छ ।

कालिकोटमा जातीयताको कारण जोडिएर दलित सममुदाय भित्रै पनि छुवाछुतको अवस्था रहेको आलोचकहरुले आरोप हुने गरेको छ । दलित समुदाय भित्रै दमाईले छाएको कामीले नखाने, कामीले छोएको सार्कीले नखाने अवस्था विद्यमान छ । कानूनका दृष्टिले सबै समान भए पनि ब्यवहारमा विभेद छ । ०६६ साउन २९ कालीकोटको नानीकोट ४ मयगाउमा पनि माथिल्लो सार्कीकी छोरीसग प्रेमसम्बन्ध गासेको भन्दै २० वर्षीय जयवीर टमटालाई १४ जनाले विभत्स हत्या गरेका थिए । यो घटना दलित भित्रकै छुवाछुतले सिर्जित भएको भए पनि खासै चर्चाको विषय बनेन । मयको घटनामा पनि मार्ने र मारिने दुवै पक्ष माओवादी समर्थक थिए ।
जुविथाको घटनाले देशभर चर्चा पाए पनि नानीकोटको घटना सबैले सामान्यरुपमा लिए । जुविथा घटनाको चौतर्फी विरोध भयो । तर, नानीकोटको घटना ओझेलमा परेको स्थानीय नमराज टमटाको गुनासो छ ।
कालिकोटमा जातीय छुवाछुतका घटना हुने भए पनि सामाजिक संस्कार, रीतिरिवाज, चालचलन र सनातन धर्मका नाममा मिलापत्रमै समाधान खोज्ने् परिपाटी छ । मिलेर बसेको समुदायमा जातीय कुरा हालेर अशान्ति फैलाउनु आफैमा समाजप्रतिको गैह् जिम्मेवारीपना भए पनि कानून छल्न छुुवाछुतजस्तो सामाजिक अपराधलाई ढाकछोप गर्नु झन् ठूलो अपराध हो ।

छुवाछुतका मुद्दा धेरै जसो गाउमै मिलापत्र हुन्छन् । दलित महिला संघ कालीकोटका अध्यक्ष हजा सुनारको अनुभव छ । गाउमा मिल्न नसकेका मुद्दा जिल्लामा पुगे पनि राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताको दवावमा दोषी उम्काउने चलन छ ।
पानीको धारामा गाग्री छोएको, दलितले गैह् दलितको नाम लिएर बोलाएको जस्ता निहुले पनि कालीकोटमा दलित कुटिएको खाडाचक्र ४ का पूर्व वडाध्यक्ष धनसिंह कामीको अनुभव छ । जातीय भेदभावकै कारण दलितसग अन्र्तजातीय विवाह गर्नेले नागरिकता पनि सहजरुपमा पाएको अवस्था छैन । दलितसग विवाह गरेकै कारण माइतीको ढोका विरानो भएका चेलीको संख्या कालिकोटमा ११ छ ।

शिक्षा, चेतनाको कमी र आर्थिक बिपन्नताले पछाडि पारिएका दलित समुदायमाथि हुने जातीय विभेद र अपमानसम्बन्धी मुद्दा सके गाउकै भलादमी (अगुवा) ले स्थानीय रुपमै थामथुम पारेर मिलाउने गर्छन् भने गाउमा मिल्न नसके प्रहरी चौकीमा मिलापत्र हुन्छ, त्यहा पनि नमिले जिल्ला प्रहरी र प्रशासन कार्यालयभन्दा माथि पुग्न सक्ने अवस्था छैन ।
कुल जनसंख्याको २९ प्रतिशत दलित बसोवास भएको कालीकोटमा परम्परागत सामाजिक संस्कार, दलित समुदायमा चेतनाको कमी, परनिर्भर अर्थतन्त्र, राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताको आफ्नो दलको मान्छेलाई संरक्षण गर्ने प्रबृत्ति र दलितको राज्य संयन्त्रमा पहुच नहुनुलगायतका समस्याले पूर्णरुपले जातीय छुवाछुत अन्त्य हुन सकेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वको बेला माओवादीले जातीय नारा उरालेर युद्धमा होमिएपछि सुसुप्त बनेको छुवाछुत लोकतन्त्रपछि पहिलेकै अवस्थामा फर्किएको धेरैको अनुभव छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुछ तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा ४० मा दलितको हक सम्बन्धी ब्यवस्तथा भए पनि ससंविधान कार्यान्वयनमा राज्यको ब्यापक सहभागिता र संलग्नता नहुदा सामाजिक मुद्दा बन्न सकेका छैनन् ।

दलित समुदायका केही ब्यक्तिले लोकतन्त्रपछि विद्यालय ब्यवस्थापन समिति, खाजा समिति, उपभोक्ता समितिमा नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुका साथै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिकोरुपमा चुनिने अधिकार स्थापित भए पनि विभिन्न नाममा अधिकारबाट बञ्चित गर्ने परिपाटी कायमै छ । समतामूलक समाज निर्माणको लागि पहुच, प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण हुने भए पनि यी दुवैको उचित ब्यवस्थापन गर्न सके मात्र समतामूलक समाजको निर्माण हुन सक्नेमा कसैको दुई मत नहोला ।

लेखक पाण्डे कालीकोटका वरिष्ट पत्रकार तथा कान्तिपुरका उपसम्पादक हुनुहुन्छ ।